जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
कुपोषण ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीइतकीच गंभीर समस्या आहे, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. त्याचबरोबर, राज्य सरकार कुपोषणाच्या समस्येबाबत अजिबात गंभीर नाही, या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे.
14 ऑगस्टपर्यंत दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करा किंवा या समस्येशी संबंधित असलेले जिल्हाधिकारी आणि मुख्य सचिवांना यासाठी जबाबदार धरलं जाईल, असेही हायकोर्टाने राज्य सरकारला बजावलं.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.