राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा MPSC विद्यार्थ्यांना फटका!

MPSC मध्ये पास झालेल्या 800 हून अधिक मुलांना राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेल्यावर्षी राज्य स्पर्धा परीक्षा मंडळामार्फत घेतलेल्या परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवडी नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. 833 यशस्वी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे.

राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षित तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली.

तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परिक्षेच्या अभ्यासाला लागली.

परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं.

याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं. यानंतर आता थेट नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रियाच रद्द ठरवल्याने, या तरुणांच्या आनंदावर विरजण पडलं आहे. यामागे राज्य सरकारचा गलथानपणा असल्यानेच न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

परीक्षेसाठी उमेदवाराला जड वाहनाचे लायसन्स आणि गॅरेजचा एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने ती अट शिथील केली. इतकंच नाही तर निवड झाल्यानंतर प्रोबेशन काळात या अटी पूर्ण करुन घेण्याच्या सवलती दिल्या होत्या. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, मात्र केंद्राचे नियम राज्याला शिथील करता येत नाहीत, यासह अन्य मुद्यावरुन राजेश फाटे या तरुणाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

यावर सरकारी पक्षाकडून योग्य बाजू न मांडली गेल्यानेच हा निकाल न्यायालयात विरोधात गेल्याचा आरोप आता हे विद्यार्थी करीत आहेत. निदान आता तरी सर्वोच्य न्यायालयात सरकारने चांगल्यारीतीने बाजू मांडून, आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.