Free School Bags: जीआर निघाला; दप्तर, पुस्तकं, जेवणाचा खर्चही सरकारच्या खांद्यावर, नव्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत शैक्षणिक साहित्य
मुंबई: राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत दप्तर योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या उंबरठ्यावर घेतलेला हा निर्णय म्हणजे अनेक पालकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. शिक्षणाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना, विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरचे दप्तर सरकार उचलणार असल्याने सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या याचे दूरगामी परिणाम अपेक्षित आहेत.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. राज्यभरातील 41 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाचा लाभ मिळणार असून त्यासाठी तब्बल 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शिक्षण संचालकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली आहे.
‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009’ आणि ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अधिक अनुकूल, आनंददायी आणि समावेशक शिक्षण वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे ही केवळ सुविधा नसून, शिक्षणातील समानतेकडे टाकलेले एक पाऊल मानले जात आहे.
ज्या महानगरपालिकांमध्ये आधीच अशी योजना राबवली जाते किंवा विद्यार्थ्यांना दप्तरासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो, त्या शाळांना या नव्या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. मात्र इतर सर्व संबंधित शाळांमध्ये दप्तरांचे वितरण करण्यात येईल. पालकांकडून या योजनेचे स्वागत होत असले तरी ‘दिसण्यापुरते नव्हे तर टिकाऊ आणि दर्जेदार दप्तर’ मिळावीत, अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हलक्या दर्जाच्या किंवा बाजारातील निकृष्ट वस्तूंचा पुरवठा होऊ नये, याकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
दरम्यान, सरकारी शाळांमध्ये आधीच मोफत पाठ्यपुस्तके आणि मध्यान्ह भोजन दिले जाते. आता त्यात मोफत दप्तराची भर पडल्याने पालकांवरील आर्थिक ओझे लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. मात्र प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या सवलतींमुळे पटसंख्या वाढेल का? ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते आकर्षण आणि काही ठिकाणी सरकारी शाळांचे एकत्रिकरण किंवा बंद होण्याची प्रक्रिया यामुळे उपस्थिती कमी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सुविधा पुरवण्याबरोबरच शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता उंचावणे हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘सुविधा आणि गुणवत्ता’ या दोन चाकांवरच सरकारी शिक्षणाची गाडी वेगाने धावू शकेल, हे विसरून चालणार नाही.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.