Agriculture Subsidy: राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा; आधुनिक साधनांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर

Agriculture Subsidy: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ व्हावी, आधुनिक तंत्रज्ञान शेतापर्यंत पोहोचावं आणि हवामान बदलाच्या धक्क्यांना उत्तर देता यावं या उद्देशाने राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत विविध आधुनिक साधनांसाठी अनुदानाचा मोठा पॅकेज सरकारकडून मंजूर करण्यात आलं आहे. यामुळे पुढील काही वर्षांत शेतीत ड्रोन वापर, शेततळे उभारणी, शेतकरी सुविधा केंद्रे आणि रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार या योजनेला पुढील तीन वर्षांसाठी तब्बल 5 हजार 668 कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. अतिवृष्टी, अनियमित पावसाळा, हवामानात येणारे तीव्र बदल यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत आहे. उत्पादन खर्च वाढतोय, बियाणे, सेंद्रीय घटक, रसायनं यांची किंमत वाढलीये आणि त्याच वेळी अनियमित पाऊस आणि आपत्तीमुळे शेतातील मेहनतीचं उत्पन्न वाया जातंय. त्यामुळे या योजनेला केवळ अनुदान कार्यक्रम म्हणून नव्हे तर ‘आधुनिक शेतीकडे वळण्याचा टप्पा’ म्हणून सरकार पाहत आहे.

हेही वाचा: PM Kisan 21st Installment: शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता 'या' दिवशी मिळणार

या योजनेत चार मुख्य घटक समाविष्ट केले गेले आहेत; ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, सुविधा केंद्र उभारणी आणि ड्रोन. राज्यभरात २५ हजार BBF मशीन उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असून एक एक मशीन एका हंगामात साधारण 100 हेक्टर क्षेत्रावर काम करू शकते. या पद्धतीमुळे बियाण्याचा वापर 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो तसेच उत्पादनात 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या मशीनच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 70 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकणार असल्याचा कृषी विभागाचा दावा आहे.

तसेच 14 हजार शेततळ्यांच्या उभारणीस मान्यता दिली गेली आहे. हवामानाच्या अनिश्चित परिस्थितीत शेततळं शेतकऱ्यांसाठी ‘वॉटर बँक’सारखं काम करतात. पावसाळा संपल्यावरही साठवलेलं पाणी वापरून रब्बी हंगामात सिंचनाचे काम करता येते.

हेही वाचा: Micro Irrigation Scheme : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी!; सूक्ष्म सिंचन योजनेची अनुदान प्रक्रिया आता आणखी सुलभ

शेतकरी सुविधा केंद्रांच्या उभारणीसाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून 5 हजार ड्रोनसाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी वेगळा राखण्यात आला आहे. आधुनिक कृषी यंत्रिकीकरण, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी अशा बाबीही पूरक स्वरूपात या योजनेंतर्गत प्रोत्साहित केल्या जाणार आहेत.

हवामान बदलाचा दबाव पुढील दशकात आणखी वाढणार असल्याचं तज्ज्ञांचे अनुमान आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक पद्धतींबरोबर तंत्रज्ञान जोडणं अत्यावश्यक झालं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला नवी उभारी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.