आशा सेविकांच्या मागणीकडे राज्य सरकारचं दुर्लक्ष! विरोधकांची टीका

राज्य सरकार आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत राज्यातील ६८ हजार आशा सेविकांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. आशा सेविकांच्या प्रश्नांवरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आपल्या जीवाची पर्वा न करता योगदान देणाऱ्या ‘आशा’ सेविकांच्या जीवशी न खेळता सरकारनं त्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली आहे.

तसेच विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ‘कोरोनाच्या संकटाला तोंड देत असताना सुद्धा आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारण्याची वेळ येणे हे अतिशय दुर्दैवी आहे. कोरोना काळात या सेविका अतिशय उत्कृष्ट काम करीत आहेत. समाधानकारक मानधन, विम्याचे कवच अशा प्राथमिक मागण्या त्यांच्या आहेत. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की, त्यांनी या सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना दिलासा द्यावा. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांचा संप लवकर मिटेल, यादृष्टीने तातडीने पाऊले उचलावीत!’ अशी मागणी फडणवीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे.

आशा सेविकांच्या कामाची सरकारला किंमत नाही – माधव भांडारी

‘आरोग्य सुरक्षा नसताना, विमा कवच नसताना, योग्य मानधन मिळत नसतानाही आशा सेविका काम कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र या कामाची राज्य सरकारला किंमत नाही. मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजरही पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. अनेक आशा सेविकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले. नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागत असल्याची टीका भंडारी यांनी केली आहे.