Maharashtra Agriculture: फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयात उपलब्ध होणार पडीक जमीन
राज्य सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या बचत गटांना शासकीय पडीक जमिनी नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने' अंतर्गत संबंधित बचत गटांना प्रति वर्ष केवळ 1 रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना उपजीविकेचा नवा आधार मिळणार आहे.
या जमिनींचा वापर चारा लागवड, बांबू लागवड तसेच नर्सरी उभारणीसाठी करता येणार आहे. चारा लागवडीसाठी जमिनीचा वापर 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी, तर बांबू लागवडीसाठी 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात येणार आहे. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादन करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत जमिनींची निवड आणि निश्चिती जिल्हाधिकारी हे तहसीलदारांच्या माध्यमातून करणार आहेत. माविम, उमेद यांसारख्या शासकीय यंत्रणांशी संलग्न महिला बचत गटांसह ग्रामसंघांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या विधवांना स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकासाला बळकटी मिळणार असल्याचेही मानले जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.