पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील एलपीजीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाचे सचिव, डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवून, एलपीजीचा पुरवठा 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 23 मार्च 2026 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन व्यवस्थेमुळे राज्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक गॅस उपलब्ध होईल. हा पुरवठा आता एकूण पुरवठ्याच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, जो संकटापूर्वीच्या पातळीच्या जवळपास आहे.
संकटपूर्व पातळी म्हणजे अशी पातळी, जेव्हा देशाला गॅसच्या संकटाचा सामना करावा लागत नव्हता. सध्या, राज्यांना खूप कमी गॅस मिळत होता, जो या नवीन प्रणालीअंतर्गत वाढवला जाईल. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मध्य पूर्वेकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या समस्येमुळे, विशेषतः भारतात, एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
हा अतिरिक्त 20% गॅस प्रामुख्याने निवडक क्षेत्रांसाठी प्राधान्याने वापरला जाईल. डॉ. नीरज मित्तल यांच्या मते, हा गॅस प्रामुख्याने रेस्टॉरंट, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनमध्ये वापरला जाईल. खानपान सेवा स्थिर ठेवणे आणि अन्न उद्योगावरील संकटाचा परिणाम कमी करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
हा अतिरिक्त गॅस पुरवठा अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि दुग्ध क्षेत्रालाही दिला जाईल. राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन आणि आउटलेट्सचाही यात समावेश असेल. सर्वसामान्य जनतेला अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकघरांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.