देशभरात सध्या गॅस तुडवड्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. यासंदर्भात आता सरकारने आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये गॅस सिलेंडर एजेंसीला या सर्व संदर्भात दररोजचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.त्याचबरोबर उपाहारगृह 70 टक्के पुरवठा, औषध उद्योग 50 टक्के , बीज प्रक्रिया 50 टक्के, मस्य पालन 50 टक्के सिलेंडर पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काल एक परिपत्रक काढले. 13 मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थासह इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याविषयी मोठे आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन संस्थांसाठी ही मर्यादा 50 टक्के असेल. सरकारच्या या धोरणामुळे अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होणार नाही आणि त्यावर गॅस पुरवठ्याअभावी ताण येणार नाही याची खात्री देण्यात आली आहे.
केवळ सर्वसामान्यच नाही तर राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृह, रुग्णालयातील कँटिन, अंगणवाड्यासह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने पावलं टाकली आहेत. गॅसची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाची भरारी पथकं अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहेत. तर काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडर मोठ्या संख्येने जप्त करण्याची कारवाई सुद्धा झाली आहे. त्यातच आता सरकारने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.
गॅस वितरणाबाबत नियमावली जारी
रुग्णालये – 100%
शैक्षणिक संस्था – 100%
सार्वजनिक सेवा – 100%
स्मशानभुमी – 100%
वृद्धाश्रम – 100%
अनाथश्रम – 100%
उपहारगृहे – 70%
संरक्षण क्षेत्र – 70%
शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र – 70%
रेल्वे- 70%
हवाईवाहतुक – 70%
पोलिस/तुरुंग – 70%
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ – 50%
औषध उद्योग – 50%
बीज प्रक्रिया – 50%
मत्स्यपालन – 50%
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.