न्यायाधीशांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेप्रकरणी FIR ची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणीला दिला नकार

Justice Yashwant Varma Cash Row: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी रोख रक्कम सापडल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी न्यायाधीशांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला वकील मॅथ्यूज जे नेदुमपारा यांनी विनंती केली होती की ही याचिका व्यापक सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याने तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करावी.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. तथापि, याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याने दिल्ली पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू करावा.

हेही वाचा – Judge Cash Row: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराजवळ सापडल्या जळालेल्या नोटा, पहा व्हिडिओ

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा – 

न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रभावी आणि अर्थपूर्ण कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यांनी कालबाह्य झालेले न्यायिक मानके आणि जबाबदारी विधेयक, 2010 पुन्हा सादर करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा – 'अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे हा बलात्कार किंवा तसा प्रयत्न नाही'; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

दरम्यान, बुधवारी सकाळी सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा म्हणाले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला पाहिजे. यावर सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, तुम्ही या संदर्भात कोणतेही सार्वजनिक विधान करू नये. यावर नेदुम्पारा म्हणाले की, जळालेल्या नोटांचे फोटो प्रसिद्ध करून न्यायालयाने उत्तम काम केले आहे. 

1991 च्या निर्णयाला आव्हान  – 

या याचिकेत के. वीरस्वामी खटल्यातील 1991 च्या निकालालाही आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई सुरू करता येणार नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

14 मार्च रोजी रात्री 11.35 वाजता वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्ली येथील निवासस्थानी आग लागल्याने रोख रकमेची जप्ती झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अंतर्गत समितीच्या तीन सदस्यांनी आरोपांची चौकशी सुरू करण्यासाठी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या पालक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली, परंतु सरन्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना पदावरून काढून टाकले.