#JammuAndKashmir: काय आहे कलम 35 A आणि कलम 370 ?

जम्मू कश्मीरमध्ये जमावबंदी लागू केली असून माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुब्बा मुफ्ती तसेच सज्जाद लोन यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. सोमवारी शाळा आणि कॉलेजही बंद ठेवण्यात आले आहे. कलम 35 ए किंवा 370 वर मोठा निर्णय होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेला तणाव कायम आहे. त्याचमुळे या ठिकाणी कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे.

कलम 35 अ काय आहे?

स्वातंत्र्याच्या 7 वर्षांनंतर म्हणजे 14 मे 1954 मध्ये लागू करण्यात आलं होतं. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी हे कलम लागू केलं होतं.
भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार हा कलम लागू करण्यात आले आहे.

35 अ कलमात काश्मीरच्या रहिवाशांसाठी काही नियम लागू करण्यात आले आहेत. आणि काश्मीरमध्ये जन्म झालेला व्यक्तीच तेथील नागरिक असेल. तसेच बाहेरच्या देशातील नागरिक तेथील संपत्ती खरेदी करु शकत नाही.

काश्मीरबाहेरील रहिवासी सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. तसेच राज्याच्या महिलेने अन्य राज्यात लग्न केल्यास हक्क हिरावले जातात. परंतु दुसऱ्या राज्यातील महिलेने काश्मीरच्या मुलाशी लग्न केलं तर त्या महिलेले विशेष अधिकार मिळणार आहेत.

इतर राज्यातील लोक काश्मीरमध्ये येतील त्यामुळे हे कलम रद्द होवू नये असं तेथील नागरिकांच म्हणणं आहे. तर भाजपाचा कलम 35 A ला विरोध आहे.

कलम 370

कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे.

कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.

इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक आहे.

या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा देखील अधिकार नाही.

कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही

भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो… तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.