India-Russia Oil Deal: रशियाने निभावली मैत्री! भारताला दिली कच्च्या तेलावर मोठी सूट

India-Russia Oil Deal: एकीकडे अमेरिका भारतावर सतत दबाव आणत आहे, तर दुसरीकडे रशियाने भारताशी मैत्री अधिक घट्ट करत कच्च्या तेलावर मोठी सूट जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे भारताला थेट आर्थिक लाभ मिळणार असला तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची चिंता अधिक वाढणार आहे.

भारताला स्वस्त दरात तेल

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रशियाने भारतीय रिफायनरीजसाठी दिली जाणारी सवलत 3 डॉलरवरून वाढवून 4 डॉलर प्रति बॅरल केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी ही सवलत फक्त 1 डॉलर होती. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये भारताला आयात होणारे रशियन तेल आधीपेक्षा अधिक स्वस्तात मिळेल. जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या भारतासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे.

हेही वाचा – Donald trump औषधांवर 200 टक्के Tariff लादण्याच्या तयारीत; अमेरिकन लोकच अडचणीत येणार?

अमेरिकेची नाराजी वाढली 

अमेरिका दीर्घकाळापासून भारतावर दबाव आणत आहे की रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करू नये. ट्रम्प प्रशासनाने तर भारतावर आयात शुल्कही 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. व्हाईट हाऊसचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर आरोप केला होता की तो रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून ते युरोप व आशियामध्ये उच्च दराने विकतो आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे रशिया-युक्रेन युद्धाला निधी मिळतो.

हेही वाचा – India-US Relations: 'पाकिस्तानशी व्यवसाय करण्यासाठी भारताशी संबंध तोडले'; अमेरिकेच्या माजी सुरक्षा सल्लागारांचा ट्रम्पवर आरोप

भारताचा ठाम पवित्रा

भारत मात्र अमेरिकेच्या नाराजीला फारसे गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की रशियासोबतचा ऊर्जा व्यापार पूर्णपणे कायदेशीर आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी भारत फक्त 1% तेल रशियाकडून आयात करत होता, तर आज तो आकडा जवळपास 40% पर्यंत पोहोचला आहे. ऊर्जेच्या प्रचंड गरजांमुळे भारताला स्वस्त तेलाची गरज आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावापेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंध महत्त्वाचे असल्याचे भारत स्पष्ट करत आहे.

बदलते जागतिक समीकरण

या घडामोडींमुळे भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ होत आहेत. अलिकडील एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियासोबतचे संबंध खूप खास असल्याचे सांगितले. एकंदरीत, अमेरिका भारताला रशियापासून दूर ठेवू पाहत असताना, रशिया सवलती देऊन भारताला अधिक जवळ खेचत आहे. जागतिक भू-राजकारणाच्या या खेळात भारताने स्वतःचे हितसंबंध सर्वोच्च ठेवल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.