India-New Zealand Deal: 1.6 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 5000 तरुणांना नोकरीची संधी; न्यूझीलंडसोबतच्या करारानंतर भारताची मोठी आर्थिक झेप
नवी दिल्ली: जागतिक भूराजकीय पटलावर भारताचे आर्थिक वजन सातत्याने वाढत असून, आजचा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. तब्बल 16 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आणि अनेक चर्चेच्या फेऱ्यांनंतर, सोमवारी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ‘मुक्त व्यापार करारावर’ अधिकृतपणे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हा केवळ दोन देशांतील व्यापार करार नसून, पुढील 15 वर्षांत न्यूझीलंडकडून भारतात होणाऱ्या तब्बल 20 अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपये) गुंतवणुकीचा हा एक आश्वासक दस्तऐवज आहे. ‘आर्थिक मैत्री’चे हे नवे पर्व दोन्ही देशांच्या समृद्धीसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
या कराराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताने आपल्या कृषिप्रधान संस्कृतीचा कणा असलेल्या ‘डेअरी’ क्षेत्राला दिलेले सुरक्षा कवच. न्यूझीलंड हा जगातील सर्वात मोठा दुग्धजन्य पदार्थांचा उत्पादक देश असतानाही, भारताने अत्यंत मुत्सद्दीपणे दूध, दही, पनीर, चीज आणि तूप यांसारख्या उत्पादनांना या करारातून वगळले आहे. भारतीय शेतकरी आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्राचे हित जोपासण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय केंद्र सरकारची दूरदृष्टी दर्शवतो. तसेच साखर, डाळी आणि कांदा यांसारख्या संवेदनशील वस्तूंच्या आयातीवरही कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही, जेणेकरून स्थानिक बाजारपेठेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
The signing of India – New Zealand Free Trade Agreement today is a landmark for our ties. The FTA will forge stronger economic partnerships, boost investments and enhance market access for our exporters. It will also unlock new opportunities for innovators, entrepreneurs,… pic.twitter.com/LbIdbytIAY — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 27, 2026
भारतासाठी हा करार खऱ्या अर्थाने ‘फायद्याचा सौदा’ ठरणार आहे. आता भारताकडून निर्यात होणाऱ्या कापड, प्लॅस्टिक, चामड्याच्या वस्तू आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांवर न्यूझीलंडमध्ये कोणतेही आयात शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक किंमत मिळेल आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. केवळ वस्तूच नव्हे, तर सेवा क्षेत्रातही भारताचा डंका वाजणार आहे.
आयटी, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ आता विनाअडथळा खुली झाली आहे. तरुणांसाठी या करारात एक मोठी आनंदाची बातमी दडलेली आहे. ‘तात्परता रोजगार प्रवेश व्हिसा’ अंतर्गत दरवर्षी 5,000 कुशल भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये 3 वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे केवळ रोजगाराच्या संधीच निर्माण होणार नाहीत, तर भारतीय तरुणांना जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान आणि कामकाजाचा अनुभव घेता येईल.
स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योजकांसाठी हा करार नवी क्षितिजे पादाक्रांत करण्यासाठी एक व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला. या कराराचा प्रवास 2010 मध्ये सुरू झाला होता, मात्र मध्यंतरी अनेक वाटाघाटी ठप्प झाल्या होत्या. 16 मार्च 2025 पासून या चर्चेला पुन्हा एकदा धार चढली आणि 22 डिसेंबर 2025 रोजी कराराचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.
अखेर 27 एप्रिल 2026 रोजी यावर स्वाक्षरी करून दोन्ही देशांनी एका नव्या युगाची सुरुवात केली. न्यूझीलंडला देखील यातून मोठी बाजारपेठ मिळाली असून, लोकर, कोळसा आणि लाकूड यांसारखी उत्पादने विनाशुल्क भारतात येऊ शकतील. समतोल विकास आणि परस्पर हित जोपासणारा हा करार आगामी दशकात भारत-न्यूझीलंड संबंधांना नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.