Income Tax Notice: करदात्यांनो गोंधळून जाऊ नका; प्राप्तिकर विभागाचे ई-मेल आल्यास घाबरण्याऐवजी ‘या’ गोष्टी तपासा
नवी दिल्ली: आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस Income Tax Department कडून अनेक करदात्यांना ई-मेल आणि SMS पाठवले जात असून, त्यांच्या Income Tax Return (ITR) मधील वजावट (Deduction) आणि सवलतींमध्ये (Exemption) तफावत आढळल्याचा इशारा देण्यात येत आहे. हे संदेश प्रामुख्याने दोन गटांना पाठवले जात आहेत. पहिला गट म्हणजे पगारदार करदाते, ज्यांच्या ITR मधील दावे Form 16 मध्ये दिसत नाहीत, तर दुसरा गट मोठ्या रकमेच्या देणग्या (Donation) दिलेल्या करदात्यांचा आहे.
Form 16 हा नियोक्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आयकर विभागाला सादर केला जाणारा पगार आणि करकपातीचा एकत्रित तपशील असतो. आयकर विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या ई-मेलमध्ये सूचित करण्यात आले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये ITR ची प्रक्रिया आणि करपरतावा (Refund) तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. “Do not reply” अशा स्वरूपातील हे संदेश अचानक मिळाल्याने अनेक करदाते संभ्रमात सापडले आहेत.
23 डिसेंबर रोजी आयकर विभागाने स्पष्ट केले की, ही मोहीम करदात्यांना मदत करण्यासाठी आणि स्वेच्छेने नियमांचे पालन (Voluntary Compliance) वाढवण्यासाठी आहे. मात्र ई-मेलमधील कडक शब्दांमुळे अनेक करदात्यांना पुढे काय करावे, याबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही जणांना प्रश्न पडला आहे की, हे संदेश दुर्लक्ष करावेत की 31 डिसेंबरपूर्वी सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करावा.
आयकर विभागाने तफावतीची काही कारणे नमूद केली आहेत. यामध्ये दान स्वीकारणाऱ्या संस्थांचा चुकीचा PAN, संबंधित संस्था Income Tax Act च्या Section 80G अंतर्गत नोंदणीकृत नसणे, जुन्या करप्रणालीत (Old Tax Regime) पगाराच्या तुलनेत जास्त दिसणारे रिफंड दावे, तसेच Leave Travel Allowance (LTA), House Rent Allowance (HRA) किंवा Capital Gains बाबतीतील विसंगती यांचा समावेश आहे. ही माहिती AIS (Annual Information Statement) आणि TIS (Taxpayer Information Summary) मधील नोंदींशी जुळत नसल्यास अलर्ट पाठवले जात आहेत.
करतज्ज्ञांचे मात्र म्हणणे आहे की, अनेक प्रकरणांत करदात्यांनी सर्व कागदपत्रे योग्य दिली असतानाही असे ई-मेल पाठवले जात आहेत. विशेषतः दक्षिण भारतातील एका प्रसिद्ध योग व अध्यात्मिक संस्थेला मोठी देणगी दिलेल्या करदात्यांना मोठ्या प्रमाणावर हे संदेश मिळाले आहेत. नियमानुसार अशा देणग्यांवर 50 टक्के वजावट मिळते, मात्र ती एकूण देणगीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी मर्यादा आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्या मते, “चांगल्या उद्देशाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया कमकुवत संवादामुळे करदात्यांसाठी तणावाचे कारण ठरत आहे. बँकिंग चॅनेलमधून दिलेल्या आणि सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थांना दिलेल्या देणग्यांनाही ‘संभाव्य चुकीचे दावे’ म्हटले जात असल्याने करदात्यांचा आत्मविश्वास ढासळतो.” त्यांनी डेटा अॅनालिटिक्स अधिक अचूक करण्याची गरजही अधोरेखित केली.
दुसरीकडे, सीए समुदायाने सांगितले की, सध्याच्या यंत्रणेत आधीच सुरक्षितता आहे. देणगी स्वीकारणाऱ्या संस्थांना Form 10BD सादर करणे आणि करदात्यांना Form 10BE देणे बंधनकारक आहे. पगारदार करदात्यांच्या बाबतीत Form 16 आणि ITR मधील फरक अनेकदा नियोक्त्यांना वेळेत गुंतवणुकीची माहिती न दिल्यामुळे होतो, मात्र कायदेशीरदृष्ट्या खरी वजावट दावा करण्यास अडथळा नाही.
एकूणच, आयकर विभागाच्या या ई-मेल्समुळे करदात्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा सूचना भीती निर्माण करणाऱ्या न राहता मार्गदर्शक स्वरूपाच्या असाव्यात, जेणेकरून नियम पाळणाऱ्या करदात्यांना अनावश्यक मानसिक तणाव सहन करावा लागू नये.
हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण e-KYCची मुदत पुन्हा वाढली, पण सोशल मीडियावर भलत्याच चर्चा
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.