Indigo Flight Crisis: ‘इंडिगो संकट वाढत असताना तुम्ही काय करत होतात?’, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

Indigo Flight Crisis: इंडिगो एअरलाइन्सच्या उड्डाण रद्दकरणांच्या वाढत्या संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत सुनावले. प्रवासी त्रस्त होत असताना आणि विमानभाड्यात तब्बल 39,000 ते 40,000 रुपयांपर्यंत वाढ होत असताना सरकार निष्क्रिय कसे राहिले, असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला. 10 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशी स्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्का देणारी आहे, कारण जलद आणि सुरळीत हवाई वाहतूक आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते.

न्यायालयाचे सरकारला चार स्पष्ट आदेश

इंडिगो संकटावर कठोर भूमिका घेत न्यायालयाने खालील चार सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले:

प्रवाशांना तत्काळ भरपाई:
इंडिगोने सर्व प्रभावित प्रवाशांना DGCA च्या नियमांनुसार भरपाई द्यावी. नियमांमध्ये तरतूद असल्यास आर्थिक नुकसानभरपाईही द्यावी. केंद्राने यावर स्पष्ट देखरेख ठेवावी.

भरपाई प्रक्रिया लगेच सुरू करा:
विलंब न करता सर्व प्रवाशांना भरपाई देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश.

कायद्याप्रमाणे कारवाईची तयारी:
केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. विमानवाहतूक कायद्यातील कलम 19 नुसार परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याचाही अधिकार असून, उल्लंघन झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटीपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

हेही वाचा – DRDO Technology Development: भारताचा 5th Gen FighterJet गेमचेंजर! DRDOच्या कर्तृत्वाने अमेरिका-चीन चिंतेत

प्रवाशांच्या गैरसोयीवर आळा:
संकट पुन्हा उद्भवू नये यासाठी एअरलाइन्सकडे पुरेशी मनुष्यबळ आणि वैमानिक उपलब्ध आहेत याची खात्री केंद्राने करावी. न्यायालयाने म्हटले की चौकशी समिती काम करत असल्याने संकटाच्या मूळ कारणांबाबत न्यायालय अद्याप कोणताही निष्कर्ष देत नाही. DGCA, केंद्र आणि चौकशी समितीने न्यायालयाच्या निरीक्षणांपासून स्वतंत्रपणे आपले निर्णय घ्यावेत.

पीआयएलमध्ये स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठात सुनावणीदरम्यान दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत इंडिगो संकटावर स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी, उड्डाण रद्द झालेल्या किंवा विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांना योग्य भरपाई या दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. केंद्राच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की सरकार FDTL (Flight Duty Time Limitation) नियम लागू करण्याच्या प्रक्रियेत असून जुलै व नोव्हेंबरमध्ये एअरलाइन्सकडून हमीपत्रे देखील घेण्यात आली होती. DGCA ने वेळेत कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांच्यावरही ताशेरे ओढले. 

हेही वाचा – Justice Swaminathan : न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्यावर महाभियोगाचा प्रस्ताव; राज्यघटनेच्या तत्त्वांविरुद्ध काम केल्याचा विरोधकांचा आरोप

DGCA वरही नजर  

दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, केवळ इंडिगोचीच नव्हे तर DGCA च्या कामकाजाचीही चौकशी केली जाईल. प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी माफी मागत सर्व जबाबदारांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले.