High Court on FDA Action: दोन लहान कीडे सापडल्याने हॉटेल बंद? मुंबई हायकोर्टाने एफडीएला सुनावले
राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्नसुरक्षेच्या नियमभंगाविरोधात राज्यव्यापी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅफे आणि विविध खाद्य आस्थापनांवर सातत्याने धाडी टाकून अन्नाच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जात आहे. या कारवाईत अनेक मोठ्या आणि नामांकित आस्थापनांवरही कारवाई झाली आहे. मात्र, अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नवी मुंबईतील 'पार्क इन रॅडिसन' या चारतारांकित हॉटेलला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने एफडीएचा खानपान सेवा निलंबित करण्याचा आदेश रद्द करताना कारवाई करताना प्रमाणबद्धता राखणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. "आपण भारतात आहोत. त्यामुळे वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. तपासणीत एखाद्या आस्थापनाने सुमारे 95 टक्के नियमांचे पालन केले असल्याचे दिसून येत असेल आणि केवळ दोन लहान कीडे आढळले असतील, तर थेट संपूर्ण अन्नसेवा बंद करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकत नाही," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. हे प्रकरण 2 जुलै रोजी एफडीएने केलेल्या आकस्मिक तपासणीनंतर सुरू झाले. तपासणीदरम्यान अन्नसुरक्षा परवान्यातील काही अटींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा एफडीएने केला. त्यानंतर 3 जुलै रोजी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यातील कलम 32(3) अंतर्गत कारवाई करत हॉटेलच्या अन्नसेवेचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
या निर्णयाविरोधात हॉटेलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजय निरभवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ॲड. मयुर खांडेपारकर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत एफडीएने अत्यंत कठोर भूमिका घेतल्याचा दावा करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्याला तातडीचा धोका निर्माण झाल्यासच संबंधित कायदेशीर तरतुदीचा वापर करता येतो. या प्रकरणात हॉटेलला प्रथम त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ देणे अपेक्षित होते. सुधारणा करण्याची संधी न देता थेट परवाना निलंबित करणे हा अधिकारांचा अतिरेक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कारवाईचे स्वरूप आणि नियमभंगाचे प्रमाण यामध्ये समतोल असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. प्रत्येक नियमभंगासाठी थेट परवाना निलंबित करणे हा पर्याय असू शकत नाही, असे न्यायालयाने सूचित केले. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या तपासणी मोहिमेवरही काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. कारवाई काही मोजक्या खासगी आस्थापनांपुरतीच मर्यादित आहे का, की राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि वैधानिक संस्थांमधील कँटीन तसेच खानपान सेवांचीही अशाच प्रकारे तपासणी करण्यात आली आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
यासंदर्भात राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एफडीएने आतापर्यंत राज्यभरात किती ठिकाणी तपासण्या केल्या, कोणत्या आस्थापनांवर कारवाई झाली आणि सरकारी संस्थांमधील खानपान सेवांची स्थिती काय आहे, याची माहिती न्यायालयासमोर ठेवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे एफडीएच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेला न्यायालयीन कसोटी लागली असून, कठोर कारवाई करताना नियमांचे पालन आणि प्रमाणबद्धता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचा महत्त्वाचा संदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून दिला आहे. आता पुढील सुनावणीत राज्य सरकारकडून सादर होणाऱ्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.