बुलेट ट्रेनला उच्चन्यायालयाचा हिरवा कंदील

देशातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान धावण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. परंतु मुंबईच्या विक्रोळी परिसरात सुरू केलेल्या भूसंपादनाविरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि NHSRCL यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. गोदरेज अँड बॉयसच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असून जनतेच्या हितासाठी आहे, असे न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती एमएम साठये यांच्या खंडपीठाने सांगितले की हा प्रकल्प अद्वितीय आहे आणि खाजगी हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाईल.

मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानच्या ५०८.१७ किमी रेल्वे ट्रॅकपैकी २१ किमी भूमिगत असेल. भुयारी बोगद्याचा प्रवेश बिंदू विक्रोळीतील गोदरेजच्या जमिनीवर येतो. राज्य सरकार आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी कंपनीमुळे संपूर्ण प्रकल्पाला वेळ होत असल्याचा दावा केला होता. गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडच्या विक्रोळी परिसरातील जागा वगळता संपूर्ण प्रकल्प मार्गाची संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये २६४ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. गोदरेज अँड बॉयसने महाराष्ट्र सरकारने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.२०२६ पासून ही ट्रेन रुळावर धावण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.