Government on Ola,Uber and Rapido Ban: ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या सर्व सेवा पूर्णपणे बंदचा दावा खोटा? सरकारने सांगितलं सत्य

महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे पाय पसरणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात राज्य सरकारने आतापर्यंतचे सर्वात कठोर पाऊल उचलले अशी माहिती समोर आणि एकच खळबळ उडाली.  ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांची मोबाईल ॲप्स त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून त्वरित ब्लॉक करण्यात यावीत, अशी नोटीस महाराष्ट्र सायबर विभागाने गुगल (Google) आणि ॲपल (Apple) कंपन्यांना पाठवली असल्याचेही समोर आले आहे. 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 12 मे रोजी यासंदर्भात सायबर विभागाला पत्र लिहून कडक कारवाईची मागणी केली होती. बाईक टॅक्सी सेवेमध्ये महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेत महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याने आणि अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. रोजगारापेक्षा महिलांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे, असे स्पष्ट करत प्रताप सरनाईक यांनी बेकायदेशीर पेट्रोल बाईक टॅक्सींवर बंदी घालण्याचे समर्थन केले. मात्र आता याबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्या राज्यात परवानगीशिवाय बाईक टॅक्सी सेवा चालवत आहेत, जे नियमांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे, सायबर गुन्हे विभागाला कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ओला, उबर आणि रॅपिडो सेवांवर संपूर्ण बंदी किंवा त्या बंद झाल्याच्या बातम्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे प्लॅटफॉर्म राज्यात त्यांच्या सेवा सुरू ठेवत आहेत. मात्र, केवळ अनधिकृत बाईक टॅक्सी चालकांवरच कारवाई केली जात आहे, म्हणजेच या कंपन्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली नाही, तर केवळ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरच कारवाई केली जात आहे.

महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सी सेवा यापूर्वी कायदेशीरता, परवाना आणि वाहतूक नियमांचे पालन यांसारख्या चिंतांमुळे नियामक छाननीखाली होत्या. दुचाकी टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या ॲप-आधारित मोबिलिटी प्लॅटफॉर्मनाही राज्यात धोरणात्मक आणि कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.