जेएनपीटी बंदरात चार हजार टन कांदा सडण्याची भीती

उरण, २२ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने निर्यातीच्या कांद्यावर ४० टक्के कर लागू केला आहे. या निर्यात शुल्काचे परिणाम महाराष्ट्रात दिसत आहेत. नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यात कांद्याचे लिलाव ठप्प आहेत. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये व्यापारी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी लिलाव बेमुदत बंद ठेवत असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची कांद्याची उलाढाल ठप्प आहे. तसेच उरणच्या जेएनपीटी बंदरात निर्यातीसाठी पाठवायचा २०० कंटेनरमधील चार हजार टन कांदा सडू लागला आहे.

निर्यात शुल्कवाढीमुळे बंदरात आलेले कंटेनर सीमा शुल्क विभागाने थांबवून ठेवले आहेत. कांदा नाशवंत असल्यामुळे व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार कंपन्यांचे सुमारे वीस कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बंदरातील अनेक गोदामांतही निर्यातीसाठी आलेले कांद्याचे कंटेनर उभे आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा सडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. यानंतर नाशिक आणि धुळ्यातील कांद्याचे लिलाव ठप्प आहेत. पण वाशीतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक वाढली आहे. यामुळे कांद्याचे दर गडगडण्यास सुरुवात झाली आहे. घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव १८ ते २२ रुपये किलो झाला आहे.