Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन गेमिंग बॅनचा फटका! भारतीय क्रिकेटपटूंचे करोडोंचे करार धोक्यात
Online Gaming Bill 2025: केंद्र सरकारने नुकतीच ऑनलाईन मनी गेमिंगवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वप्रथम फटका बसला तो भारतीय क्रिकेट आणि जाहिरात क्षेत्राला. आतापर्यंत क्रिकेट हा मनी गेमिंग कंपन्यांचा सर्वात मोठा मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म होता. ड्रीम-11, माय-सर्कल, एमपीएल किंवा विन्झो यांसारख्या कंपन्या केवळ संघटनांना नाही, तर प्रत्येक खेळाडूला थेट प्रायोजकत्व देत होत्या. आता या कंपन्या खेळातून बाहेर पडल्याने शेकडो कोटींचा महसूल बुडणार आहे.
भारतीय संघाच्या जर्सीवर ड्रीम-11चे नाव दिसत होते. मात्र, आता या कंपनीने करार संपवला आहे. बीसीसीआयला नवा स्पॉन्सर मिळेल अशी अपेक्षा आहे, पण या निर्णयाचा लहरी परिणाम आयपीएल व इतर स्पर्धांवर दिसणार आहे. माय-सर्कलने आयपीएलसोबत पाच वर्षांचा करार केला होता आणि अजून तीन वर्ष बाकी होते. यामध्ये दरवर्षी सुमारे 125 कोटी रुपये खर्च होणार होते. तो महसूल आता थांबणार आहे.
फक्त बीसीसीआयच नव्हे, तर अनेक संघदेखील अडचणीत येणार आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्स, लखनौ सुपर जायंट्स, सनरायजर्स हैदराबाद यांसारख्या संघांनी या कंपन्यांसोबत 10 ते 20 कोटींचे प्रायोजकत्व करार केलेले आहेत. हे पैसे आता थांबतील. राज्यस्तरीय लीग्स, लेजंड्स लीगसारख्या छोट्या स्पर्धांनाही महसुलाचा मोठा फटका बसेल.
खेळाडूंच्या दृष्टीनेही हा निर्णय मोठा आहे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक-कुणाल पांड्या, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज यांसारख्या खेळाडूंचे या कंपन्यांसोबत मोठे करार होते. कोहलीला दरवर्षी सुमारे 10 ते 12 कोटी मिळत होते. रोहित आणि धोनी यांचे करार 6-7 कोटींच्या आसपास होते. तरुण खेळाडूंना देखील 1 कोटीपर्यंतचे करार होते.
नव्या कायद्यामुळे या करारांची किंमत शून्यावर आली आहे. एकंदरीत भारतीय क्रिकेटपटूंना 150 ते 200 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. काही मोठ्या खेळाडूंना हा फटका त्यांच्या एकूण कमाईच्या केवळ 5-10 टक्के इतका असेल. मात्र, मोहम्मद सिराज किंवा वॉशिंग्टन सुंदरसारख्या खेळाडूंसाठी ही कमाई 30-40 टक्के इतकी होती. त्यामुळे त्यांना जास्त फटका बसणार आहे.
फक्त क्रिकेट नव्हे तर संपूर्ण जाहिरात उद्योगालाही हा धक्का बसणार आहे. या कंपन्यांचा हिस्सा एकूण जाहिरात बाजारपेठेत 7-8 टक्के होता. डिजिटल जाहिरातींमध्ये त्यांचा वाटा 15-20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. अंदाजे 8 ते 10 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल बंदीमुळे थांबेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारने मात्र हा निर्णय समाजहितासाठी घेतल्याचा दावा केला आहे. रोज लाखो रुपये गमावणाऱ्या तरुणांकडून तक्रारी येत होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'ही बंदी समाजाला मनी गेमच्या व्यसनापासून वाचवेल' असे सांगितले. आता केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करणार आहे. हे प्राधिकरण कोणते गेम्स मनी गेमिंगमध्ये मोडतात ते ठरवणार आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंतची कैद किंवा 1 कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.