दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत

मुंबई ०२ ऑगस्ट २०२३ प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर केलं. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीनं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं. संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात संसदेत दिल्ली सेवाविधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक मांडले. विशेष म्हणजे काँग्रेस विधेयकाच्या विरोधात तर ओडिशातील सत्ताधारी बीजू जनता दलपक्षाने राज्यसभेत सरकारला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी हे विधेयक सादर होताच काँग्रेसने हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचा हल्लाबोल केला आहे. लोकसभेचे कामकाज दुपारी ३ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.

आधी सांगितले जात होते की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, २०२३ सादर करू शकतात. विधेयक सादर करण्याचा उद्देश्य त्या अध्यादेशाची जागा घेणे आहे, जो सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आणला होता. ११ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाकडून आलेल्या निर्णयानंतर दिल्लीत नोकरशाहीशी संबंधित अधिकार दिल्ली सरकारला दिले होते. हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर होऊ शकते मात्र विधेयकावरून राज्यसभेत रण माजण्याची शक्यता आहे. भाजपचे राज्यसभेत ९३ खासदार आहेत, तर मित्रपक्षांसह १०५ खासदार आहेत. याबरोबरच भाजपला पाच नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदारांचा पाठिंबा असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या बाजुने भाजपकडे ११२ खासदारांचे बळ आहे. मात्र विधेयक मंजुरीसाठी भाजला आणखी ८ खासदारांची आवश्यकता आहे. भाजपविरोधात एकवटलेल्या विरोधी पक्षांकडे १०५ खासदारांची ताकद आहे.

भाजपला बसपा, जेडीएस आणि टीडीपीच्या प्रत्येकी एका खासदाराच्या पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. मात्र, असं असतानाही भाजपला बीजेडी किंवा वायएसआर काँग्रेसच्या पाठिंब्याचीही गरज आहे. दोघांचे राज्यसभेत ९-९ खासदार असून दोन्ही पक्षांनी या विधेयकावर केंद्राला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत भाजपला राज्यसभेत अगदी सहज बहुमत मिळ्याची शक्यता आहे. गृहमंत्री शहा यांनी जीएनसीटी (संशोधन) बिल बाबत लोकसभेत म्हटले की, संविधानाने सभागृहाला दिल्लीशी संबंधित कोणताही कायदा मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले आहे की, संसद दिल्लीशी संबंधित कोणताही कायदा अंमलात आणू शकते. सर्व आक्षेप राजकीय आहेत. त्यामुळे सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे.