सीबीआय लाचखोर प्रकरणात अखेर सरकारचं हस्तक्षेप

सीबीआयचे विशेष संचालक अलोक वर्मा आणि उपसंचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील संघर्षात अखेर सरकारनं हस्तक्षेप करत दोघांचाही पदभार काढून घेतलाय, तसंच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. तसंच नागेश्वरराव यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

राकेश अस्थाना आणि आलोक वर्मा यांची कार्यालयं सील करण्यात आली, तसंच त्यांच्या कार्यालयातील सर्व सहकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं.

अस्थाना यांनी चौकशीच्या नावाखाली लाचखोरी केल्याचा आरोप आलोक वर्मा यांनी केला. या प्रकरणात अस्थाना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच त्यांचे एक सहकारी देवेंद्रकुमार यांना अटकही करण्यात आली.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) लाचखोर प्रकरण मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दारी पोहोचले. सीबीआयचे उपसंचालक राकेश अस्थाना यांनी त्यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने अस्थाना यांना दिलासा दिला असून 29 ऑक्टोबरपर्यंत अटक न करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पुढील सुनावणी 29 ऑक्टोबरला होणार आहे.

तर याच प्रकरणात अटकेत असलेले सीबीआय उपअधीक्षक देवेंद्रकुमार यांनी देखील आपल्यावरील कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.

सीबीआयने सोमवारी लाचखोरीच्या प्रकरणात पोलीस उपअधीक्षक देवेंद्र कुमार यांना अटक केली. सीबीआयचे विशेष संचालक आणि नंबर २ च्या पदावर असलेले राकेश अस्थाना यांच्यावर ३ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात देवेंद्र कुमार यांना अटक झाली आहे. मांस निर्यातदार मोइन कुरेशी याच्याकडून तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना यांच्यावर आहे.