केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एनपीआरला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरला (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी NRP) मंजुरी दिली.

एनपीआरद्वारे देशातील जनतेची माहिती तयार केली जाणार आहे.

एनपीआरमध्ये भारतीय नागरिकांच्या बायमोट्रिक आणि वंशावळीची नोंद केली जाणार आहे. आसाम वगळता ही सर्व प्रक्रिया देशभरात पार पडणार आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाची माहिती राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये ठेवली जाणार आहे.

यामध्ये संबंधित व्यक्तिचं नाव, त्याच वय, शिक्षण आणि व्यवसाय याबद्दलच्या माहितीचा उल्लेख असणार आहे.

नागरिक्तव कायदा 1955 च्या तरतुदीनुसार स्थानिक, उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवर जनतेच्या माहितीचं संकलन केलं जाणार आहे.

6 किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ अधिवास करण्याऱ्या प्रत्येकाला एनपीआरमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे.

एनपीआरद्वारे 1 एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत प्रत्येक घरातील प्रत्येक सदस्याची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

या प्रक्रियेत जनतेला कोणतेही कागदपत्रे देण्याची गरज नसेल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

एनआरपीची अंमलबजावणी एकूण तीन टप्प्यात पार पडणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्य-केंद्र सरकारचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन लोकांची माहिती गोळा करणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान पार पडेल.

दुसऱ्या टप्प्यात ही सर्व प्रक्रिया पार पडेल. 9 फेब्रुवारी- 28 फेब्रुवारी 2021 यादरम्यान एनआरपी संबंधीत सर्व काम मार्गी लागतील.

लोकांच्या माहितीत असलेल्या चुका दुरुस्तीचं काम तिसऱ्या टप्प्यात पार पडणार आहे. ही प्रक्रिया 1 मार्च-5 मार्च, 2021 दरम्यान पार पडेल.