Shiv Sena : निवडणूक आयोगाला अधिकार कोणी दिला? ठाकरेंच्या वकीलाचा निवडणूक आयोगाला थेट तो प्रश्न; शिंदेंच्या अडचणीत वाढ
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेचे दोन भाग झाले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदेंची शिवसेनाच ही खरी शिवसेना असल्याचा निकाल देत पक्ष आणि चिन्ह त्यांना दिलं. त्याच प्रकरणाची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याचं चित्र आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी आणि शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद पार पडला.
या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला असून कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असल्याचा मुद्दा मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 2022 च्या बंडानंतर 10 व्या सूचीनुसार आमदारांना अपात्र करणं गरजेचं होतं, असा युक्तिलाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच उद्धव ठाकरे प्रमुख असताना ज्या घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले, ती घटनाच त्यांनी नाकारली, असा युक्तिवादही कपिल सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्राचा वापर करायला नको होता. पक्षात ‘प्रथमदर्शनी’ फूट पडली आहे, या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक पुरावा किंवा सामग्री आपल्याकडे आहे, याची आयोगाला खात्री पटणे गरजेचे असते. 21 जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही चिन्ह किंवा लक्षण नव्हते. आमचे चिन्ह काढून घेण्यात आले. बेकायदेशीरपणे सरकार स्थापन झाले. जर तुम्ही अपात्रतेचा निर्णय न घेता आधी निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला, तर तुम्ही या समस्येत अडकाल. माझा हा युक्तिवाद घटनापीठाने फेटाळून लावला होता. मी विनंती केली होती की त्यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत थांबावे. आता आम्ही पेचप्रसंगात सापडलो आहोत.”
“1999 चे संविधान हे मूळ संविधान नव्हते, त्यातही नंतर दुरुस्त्या झाल्या होत्या. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनात्मक शाखेत त्यांना असलेल्या पाठिंब्याबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांना 160 सदस्यांचा पाठिंबा होता, तर त्यांच्या (शिंदे गटाच्या) बाजूने एकही सदस्य नव्हता. त्यामुळे 2018 चे संविधान बाजूला सारणे त्यांच्यासाठी अर्थातच सोयीचे होते. पण निवडणूक आयोगाला असे करण्याचा अधिकार कसा होता? असा सवाल यावेळी सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.”
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.