Apar ID: ‘अपार’ कामाचा ‘अफाट’ ताण! निवडणुकांच्या धामधुमीत शिक्षकांसमोर पाच लाख आयडी नोंदणीचे मोठे आव्हान
मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा डिजिटल मागोवा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अपार आयडी’ (ऑटोमेटेड परमनण्ट ॲकॅडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य केला आहे. मात्र, महामुंबई परिसरातील मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर या चार जिल्ह्यांत अद्याप 5 लाख 65 हजार विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून दूर असल्याने शिक्षण विभागाची चिंता कमालीची वाढली आहे. त्यातच सध्या या जिल्ह्यांमध्ये महानगरपालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू असल्याने, एका बाजूला निवडणुकीची ड्युटी आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांची नोंदणी अशा दुहेरी कात्रीत शिक्षक अडकले आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशाचा (MMR) विचार केल्यास, एकूण 38 लाख 72 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 33 लाख 6 हजार विद्यार्थ्यांचे आयडी तयार झाले असून प्रगतीचा वेग 85.40 टक्के इतका आहे. मात्र, युडायसच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरात 2 लाख 71 हजार, पालघरमध्ये 1 लाख 11 हजार, तर रायगडमध्ये 74 हजारांहून अधिक विद्यार्थी अद्याप नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही आकडेवारी पाहता, शिक्षण विभागाने आता शाळास्तरावर विशेष मोहिमा राबविण्याचे सक्त आदेश दिले असून 31 जानेवारी 2026 पर्यंत 100 टक्के काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.
राज्यातील एकूण स्थितीचा आढावा घेतल्यास, 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात 2 कोटी 15 लाख 45 हजार 194 विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी 1 कोटी 84 लाख 21 हजार 224 विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी यशस्वीरीत्या तयार झाले आहेत. ही टक्केवारी 85.50 असली तरी, अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत ही प्रक्रिया अद्याप प्राथमिक स्तरावरच आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या (NEP) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा आयडी डिजिटल लॉकरसारखे काम करणार असल्याने, सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांनी दिल्या आहेत.
या नोंदणी प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा आधार प्रमाणीकरणाच्या येत असल्याच्या तक्रारी शिक्षकांनी केल्या आहेत. राज्यभरात सुमारे 5 लाख 48 हजार अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले गेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्याचे नाव, जन्मतारीख आधार कार्डशी न जुळणे किंवा पालकांची संमती न मिळणे यासारख्या समस्यांचा समावेश आहे. तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेकदा प्रयत्न करूनही नोंदणी यशस्वी होत नसल्याने शिक्षकांचा वेळ वाया जात असून कामाचा ताण वाढत चालला आहे.
विशेषतः बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा ‘अपार आयडी’ आता अनिवार्य करण्यात आला आहे. सीईटीसह कोणत्याही व्यावसायिक प्रवेशपूर्व परीक्षेचा अर्ज भरताना या आयडीची आवश्यकता भासणार आहे. जर हा आयडी नसेल, तर विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागण्याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच 31 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, एकाच वेळी निवडणूक आणि शैक्षणिक कामे आल्याने शिक्षकांवरील मानसिक आणि कामाचा ताण प्रचंड वाढला असून प्रशासनाने यात काही सवलत द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.