महाराष्ट्रातील पहिल्या एआय धोरणाची तयारी सुरू; शिक्षणाला एआय पूरकच ठरेल : मंत्री आशिष शेलार यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई: भारतीय शिक्षण धोरणानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान हे शिक्षणासाठी पर्याय नसून पूरक असेल, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकार स्वतःचे एआय धोरण तयार करत असून त्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करत आहे, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत असून, भविष्यात जागतिक स्तरावर त्याची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये एआय-आधारित शिक्षण पद्धतींचा वापर सुरू असून त्यातून शिक्षण व्यवस्थेत धोके निर्माण होऊ शकतात," असे भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत विधानपरिषद नियम ९७ नुसार उपस्थित केलेल्या चर्चेत नमूद केले. या चर्चेत ॲड. अनिल परब, अमित गोरखे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे आदी आमदार सहभागी झाले होते.

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, “जगभर एआय तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. या बदलत्या परिस्थितीत भारताने मागे पडू नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय एआय धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र एआय धोरण आखत असून, असे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून, शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांसह विविध मुद्द्यांचा विचार केला जात आहे. महाराष्ट्राचे हे धोरण शिक्षण व्यवस्थेला पूरक असेल, तसेच सायबर गुन्ह्यांच्या मुद्द्यांचाही त्यात समावेश असेल.”

मंत्री शेलार यांनी पुढे सांगितले, "जेव्हा नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास होतो, तेव्हा नोकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती निर्माण होते. त्याचबरोबर नव्या प्रकारचे धोकेही समोर येतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने एआयच्या संभाव्य वापर आणि भविष्यातील जोखमी लक्षात घेऊन नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे."