१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक आहे.सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते
१/२ pic.twitter.com/FydnEAQ883 — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 29, 2022
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.