Bombay HC on Pothole : खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना 6 लाख तर जखमींना 2.5 लाखपर्यंतची मदत; हायकोर्टाचे सरकारला आदेश
मुंबई: रस्त्यांवरून जाताना प्रवाशांना अनेकदा खड्ड्यांचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे, तर काहीजण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे, परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. खड्ड्यांमुळे आणि उघड्या गटारांमुळे जर प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर वारसाला 6 लाख रुपये आणि जखमींना त्यांच्या गांभीर्यानुसार 50 हजार ते 2 लाख 50 हजार लाखांपर्यंतची मदत दिली जाईल, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने असे नमूद केले की, 'सुरक्षित रस्त्यांचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. तसेच, नुकसान भरपाई न देणे म्हणजे या हक्काचे उल्लंघन आहे. मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची स्वत:हून दखल घेऊन 2013 मध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने सांगितले की, या निर्णयामुळे सरकारी संस्थांना जबाबदारीची जाणीव होईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पडेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, 'ही भरपाई इतर कायदेशीर उपायांपासून स्वतंत्र असेल. म्हणजेच, जर कोणी इतर कायद्यांअंतर्गत मदत मागितली, तरी त्याला या भरपाईचा हक्क मिळेल.
या प्रकरणात, न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला कठोर निर्देश दिले आहेत. यादरम्यान, राज्य, प्रादेशिक आणि शहर पातळीवर कायमस्वरूपी सामंजस्य आणि पुनरावलोकन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या समित्यांमध्ये महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एसएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच आयआयटी बॉम्बे आणि सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूटसारख्या तांत्रिक संस्थांचे प्रतिनिधी असतील. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार संस्थांवर मोठी जबाबदारी येणार असून, रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या गटारांमुळे होणारे जीवितहानीचे प्रकार थांबण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.