ओबीसींविरोधात मराठे उच्च न्यायालयात

मुंबई, ७ नोव्हेंबर २०२३, प्रतिनिधी : ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबईच्या उच्च न्यायालयात सादर झाली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. याचिकेतून मराठ्यांनी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिले आहे.

याचिकेत राज्य सरकारने २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयकाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासननिर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

‘भाजपा ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात’
‘भाजपला देशात आरक्षण रद्द करायचंय’
नाना पटोले यांचा भाजपावर आरोप