लॉकडाऊनदरम्यान अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी राज्य शासनाचं ‘हे’ पाऊल

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी २५ हजार कोटींचं विशेष पॅकेज मंजूर करावं यासाठी अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं आहे. याशिवाय राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांपासून ते स्थानिक स्वराज संस्थेपर्यंतच्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६०% कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सर्व लोकप्रतिनिधी तसंच सर्व अनुदानि संस्थांच्या सर्व अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांचं मार्च आणि एप्रिल महिन्यातचं वेतन दोन टप्प्यात मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभापती, उपसभापती, विधानपरिषद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा आणि विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते, सदस्य, सर्व महामंडळांचे पदाधिकारी, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांचं ६० टक्के वेतन कापण्यात येणार आहेत.  

यानुसार गट अ आणि गट ब च्या कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के पगार कापला जाणार आहे.

गट क कर्मचाऱ्यांचा २५ टक्के पगार कापला जाणार आहे.

गट ड कर्मचाऱ्यांना मात्र पूर्ण पगार मिळणार आहे.