नागपूर, २१ नोव्हेंबर २०२३, प्रतिनिधी : विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत ५१ तर आदिवासी विकास महामंडळाची १७१ अशी एकूण २२२ धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डिस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची तसेच भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.