भारनियमनामुळे महाराष्ट्राची चिडचिड

राज्यात कोळशाअभावी भारनियमनाचे संकट कोसळले आहे. राज्यात अनेक भागांमध्ये अघोषित भारनियनमन घोषित करण्यात आले आहे. ऐन उन्हाळाच्या दिवसांत विजेची मागणी जोर धरत आहे, मात्र, राज्यात कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मितीत घट झाल्यामुळे राज्यात काही भागांमध्ये अघोषित भारनियमन जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात नागरिकांची चिडचिड होत आहे.

दरम्यान, राज्यातील अनेक भागात अघोषित भारनियमनामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. कोळशाअभावी राज्यात वीज संकट कोसळे आहे. त्यामुळे वीजेशिवाय राज्य अधोगतीकडे जाईल, अशी प्रतिक्रिया माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. तसेच ते म्हणाले, राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने ऊर्जा विभागाचा कॅश फ्लो बिघडण्यांचं काम केलं आहे. त्यामुळे रेल्वे, एनटिपीसी, डब्ल्यूसीएल, खासगी कंपन्या यांचे थकीत वाढल्यामुळे राज्याला भारनियमनाचा सामना करावा लागत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

ऊर्जामंत्र्यांचे विरोधकांना उत्तर

तसेच, कोरोना काळानंतर सर्वजण कामाला लागले आहेत. त्यामुळे विजेची मागणी वाढली असल्याचे स्पष्टीकरण ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहे. ते म्हणाले, अनेक ठिकाणी कोळसा उपलब्ध आहे. मात्र, त्याठिकाणी रेल्वेच्या रॅक मिळत नाही आणि ज्या ठिकाणी रॅक आहेत तेथे कोळसा उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे रेल्वेने रॅक उपलब्ध करून दिले नाही तर साठा कसा करमार, असा प्रश्नही राऊतांनी उपस्थित केला आहे.

भारनियमनाचे काय आहेत परिणाम?

अचानक वीज गेल्याने घरगुती ग्राहक त्रस्त.

 अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे उद्योग संकटात.

राज्यात रुग्णसेवेला वीजपुरवठा अखंडित हवा.

 शेतीला पाणीपुरवठ्यात अडचणी.

वीजपुरवठा स्थिर नसल्याने उपकरणांची हानी संभवते.