देशाचा विकास ६.५ ते ७ टक्के दराने होणार
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. आर्थिक वर्ष २०२३ – २४ चे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. अहवालातून २०२४ – २५ या आर्थिक वर्षात देश साडेसहा ते सात टक्के दराने आर्थिक विकास करेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. पायाभूत सुविधांवर केंद्र सरकारने केलेला खर्च आणि खासगी क्षेत्राकडून देशात वाढत असलेली गुंतवणूक या दोन्हीचा देशाला फायदा झाल्याचे, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. देशाच्या आर्थिक तुटीत १.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्र हे देशात रोजगार निर्मिती करण्यात आघाडीवर आहे. निर्मिती क्षेत्रातील रोजगारांमध्येही वाढ होत असल्याचे चित्र आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- कृषी क्षेत्राला प्राधान्य
- देशात ड्रोन हब विकसित करणार
- रोजगार वाढले
- सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती
- निर्मिती क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये वाढ
- आत्मनिर्भर महिलांच्या संख्येत वाढ
- खासगी गुंतवणुकीत वाढ
- आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये साडेसहा ते सात दराने आर्थिक विकास अपेक्षित
- अनिवासी भारतीय आणि परदेशी नोकरी करणारे भारतीय यांच्यामुळे देशात आले १२४ अब्ज डॉलर, वर्षभरात ही रक्कम वाढून १२९ अब्ज डॉलर होण्याचा अंदाज
- शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत वाढ
- महागाई साडेचार टक्के
लोकसभेत मंगळवारी सादर होणार अर्थसंकल्प
लोकसभेत मंगळवार २३ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पाचे दूरदर्शनवरुन थेट प्रक्षेपण केले जाईल. यंदा लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लेखानुदान सादर करण्यात आले. आता पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.