‘शासन निर्णय कागदावर आला पाहिजे’; न्यायालयाने मविआला फटकारले

  एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे ही एसटी कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी दुपारी ३ वाजेपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय जारी करण्याचा अध्यादेश न्यायालयाने दिला आहे.

 न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या समितीपुढे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मांडाव्यात आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबादत शासन निर्णय कागदावर आला पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले आहे.

  २८ टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. मात्र एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करावे आणि वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. सागंली, पुणे, कोल्हापूर, बुलडाणा अशा अनेक ठिकाणी एसटी कर्मचारी संपावर  गेले आहेत. मात्र, त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. ठिकठिकाणी एसटी बससेवा बंद असल्यामुळे खाजगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची आर्थिक लूट सुरू आहे. प्रवशांना जवळच्या प्रवासासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.