Year Ender 2025 : भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 2025 वर्ष ठरले ‘सुपरहिट’, ‘या’ घटकांमुळे मिळाली विकासाला गती

२०२५ हे वर्ष भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे वर्ष ठरले. कधीकधी महागाई आटोक्यात आली, तर कधीकधी गुंतवणुकीने वेग घेतला. शेअर बाजाराने विक्रम प्रस्थापित केले, व्याजदरांनी दिलासा दिला आणि भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला. सरकारी धोरणे, आरबीआयचे निर्णय आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा विश्वास यामुळे अर्थव्यवस्था पूर्ण वेगाने धावली. या वर्षी कोणत्या खास गोष्टी घडल्या आणि कोणत्या 6 कारणांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला इतकी गती मिळाली ते आपण जाणून घेऊया.

सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था 
२०२५ मध्ये भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारतासाठी GDP वाढीचा अंदाज ६.९ टक्के पर्यंत वाढवला आहे.पुढील आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाजही मजबूत ठेवण्यात आला होता, ज्यामध्ये आयकर सवलत, सुलभ चलनविषयक धोरण, जीएसटी सुधारणा आणि अमेरिकेसोबतचा संभाव्य व्यापार करार यासारख्या घटकांचा उल्लेख करण्यात आला होता.

महागाई आणि स्वस्त कर्जे नियंत्रित 
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई फक्त ०.२५ टक्के होती, जी आरबीआयच्या ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी होती. डिसेंबरच्या एमपीसी बैठकीत, आरबीआयने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.२५ टक्के केला. यासह, मध्यवर्ती बँकेने या वर्षी चौथ्यांदा रेपो दर कमी केला आहे, ज्यामुळे लोकांना कर्ज घेणे सोपे झाले आहे आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल.

आयपीओ मार्केटमध्ये विक्रमी तेजी
ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, ८६ आयपीओने सुमारे १.७१ लाख कोटी रुपये उभारले, जे मागील वर्षाच्या जवळपास दुप्पट आहे.नवीन लिस्टिंग्ज मोठ्या प्रमाणात जास्त सबस्क्राइब झाल्या आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदार, म्युच्युअल फंड आणि किरकोळ गुंतवणुकीमुळे निफ्टीपेक्षा जवळजवळ चार पट चांगले परतावे मिळाले.

देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या हाती शेअर बाजाराची सूत्रे 
दरम्यान, भारतीय शेअर बाजार मजबूत ठेवण्यात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. एसआयपी, वाढती डीमॅट खाती आणि "बाय ऑन डिप्स" मानसिकता यामुळे बाजाराची ताकद वाढली.

सेवा निर्यात आणि रेमिटन्सची आघाडी 
या वर्षी आयटी, बीपीओ, कन्सल्टिंग आणि रिमोट हेल्थ/एज्युकेशन यासारख्या सेवांची निर्यात मजबूत राहिली. आयएमएफच्या अहवालानुसार, ऊर्जेच्या किमती आणि शुल्कांबाबत अनिश्चितता असूनही, सेवा निर्यात आणि रेमिटन्समधील वाढत्या वाढीमुळे चालू खात्यातील शिल्लक राखण्यास मदत झाली.

पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनावर भर
आयएमएफ आणि आरबीआयच्या मते, पायाभूत सुविधा, उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो आणि ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणूक २०२५ मध्ये विकासाला लक्षणीय चालना देईल.