नोकरी आणि मुलांचे संगोपन यांचा समतोल साधणे हे अनेक पालकांसाठी मोठे आव्हान ठरते. विशेषतः लहान मुलांची काळजी घेत नोकरी करणाऱ्या आई-वडिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, नवीन कामगार नियमांमुळे अशा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security – COSS), 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य परिस्थिती संहिता (OSHWC), 2020 अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक करण्यात आले आहेत.नवीन तरतुदीनुसार, 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनाला सहा वर्षांखालील मुलांसाठी पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असेल. हे पाळणाघर कार्यालयापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असणे आवश्यक आहे. कंपन्या ही सुविधा स्वतः उभारू शकतात किंवा इतर कंपन्यांसोबत मिळून सामायिक पाळणाघर चालवू शकतात.
या नियमातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पाळणाघराची सुविधा आता केवळ महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित राहिलेली नाही. 16 मार्च 2026 रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, OSHWC संहितेअंतर्गत ही सुविधा महिला आणि पुरुष अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना समानपणे लागू होईल. त्यामुळे वडिलांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय, सामाजिक सुरक्षा संहितेतील काही तरतुदी अधिक लिंग-निरपेक्ष करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. जर एखाद्या संस्थेला प्रत्यक्ष पाळणाघर सुरू करणे शक्य नसेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने प्रत्येक मुलासाठी दरमहा किमान 500 रुपयांचा पाळणाघर भत्ता देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. हा लाभ दोन मुलांपर्यंत लागू राहील. जुळ्या मुलांच्या बाबतीत आवश्यक ते अपवाद लागू केले जाऊ शकतात.
या नियमांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी काही अतिरिक्त सवलतींचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पालकांना दिवसातून चार वेळा पाळणाघराला भेट देण्याची परवानगी असेल, ज्यामध्ये विश्रांतीच्या वेळेचाही समावेश असेल. तसेच, बाळ 15 महिन्यांचे होईपर्यंत दररोज प्रत्येकी 15 मिनिटांच्या दोन स्तनपान विश्रांती दिल्या जातील. पाळणाघरापर्यंत येण्या-जाण्यासाठीही अतिरिक्त 15 मिनिटांचा वेळ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाळणाघर सुरू करताना केवळ जागा उपलब्ध करून देणे पुरेसे ठरणार नाही. कंपन्यांना सुरक्षा आणि स्वच्छतेसंबंधी ठरवून दिलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. यामध्ये सीसीटीव्ही निगराणी, कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी, स्वच्छ आणि हवेशीर परिसर, प्रथमोपचाराची सुविधा तसेच मुलांसाठी सुरक्षित खेळण्याची जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल.
या नव्या नियमांमुळे नोकरी करणाऱ्या पालकांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः काम आणि कुटुंब यामधील समतोल राखण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार असून, बालसंगोपनासाठी अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.