आरे-मेट्रो नेमकं वाद काय?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात भाजपाच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली आरे मिल्क कॉलनी येथे ३३.५ किमी भूमिगत कुलाबा-वांद्रे-सीपझेड मेट्रो प्रकल्पासाठी कारशेड बांधण्याची योजना आखली होती. हे कारशेड मुंबई गोरेगावमधील आरे च्या जंगलात उभे करण्यात येणार होते.

आरे जंगलात वनस्पती आणि प्राण्यांच्या ३०० पेक्षा जास्त प्रजाती आहेत. कारशेड प्रकल्प उभारताना अनेक झाडांची कत्तल होईल आणि वन्यजीवन नष्ट होईल, यासाठी या प्रकल्पाला सर्व स्तरावरून विरोध दर्शवण्यात आला. तसेच स्थानिक नागरिक, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील अनेक पर्यावरण प्रेमी एकजुटीने रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे या आंदोलनाची तुलना चिपको चळवळीशी करण्यात आली.

पर्यावरण प्रेमी आणि आरेतील स्थानिक नागरिकांनी याप्रकल्पाविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले. तर, आरेतील झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याच्या मुंबई महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. आरेला पूर मैदान आणि जंगल घोषित करण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नागरी संस्थेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच, २४ तासांत हा प्रकल्प राबवणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) या परिसरातील २००० हजार झाडांची कत्तल केली.

झाडे तोडण्यास नागरी संस्थेने दिलेली मान्यता आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रात्रभर होणारी वृक्षतोड यामुळे पर्यावरणप्रेमी, बॉलीवूड कलाकार आणि आरे स्थानिकांनी ‘सेव्ह आरे’ आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कलम १४४ लागू करून अनेक स्थानिक रहिवाश्यांवर आणि पर्यावरणप्रेमींवर विकासाच्या कामात अडथळा निर्माण करत असल्याचा खटला लावून त्यांना अटक केली.

२०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने राज्याची सुत्रे हाती घेताच दुसऱ्याच दिवशी नोव्हेंबर २०१९मध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे येथे कारशेड बांधण्याचा फडणवीसांचा निर्णय रद्द केला. मविआ सरकारने आरे येथे सुरू असलेला प्रकल्प रद्द करत कांजूरमार्ग येथील मिठाच्या जमिनीवर कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आरेमधील सुमारे ८०० एकर जमीन राखीव जंगल म्हणून घोषित केली.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेताच पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मेट्रो-३ कारशेडच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मेट्रो-३ कारशेड आरे येथून कांजुरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंचा निर्णय मागे घेतला असून मेट्रोचे कारशेड आरेमध्येच होण्याचे निर्देश शिंदे सरकारने दिले आहेत.