Mobile Network Company Rules: जिओ, एअरटेल ग्राहकांनो आता तक्रार निवारण होणार सुपरफास्ट; TRAI चा मोठा प्लॅन तयार
नवी दिल्ली: 'ट्राय'च्या (TRAI-Telecom Regulatory Authority of India) मते, सध्याची तक्रार निवारण प्रणाली ही कालबाह्य झाली आहे. टेलिकॉम ग्राहक तक्रार निवारण नियमावली पहिल्यांदा 2012 मध्ये लागू करण्यात आली होती आणि त्यानंतर 2014 पर्यंत त्यात काही किरकोळ बदल झाले. मात्र, गेल्या दशकात तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांच्या सवयींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. पूर्वी लोक प्रामुख्याने आयव्हीआरएस म्हणजेच कॉल करून तक्रार नोंदवत असत, पण आजचा ग्राहक मोबाईल ॲप, सोशल मीडिया आणि ईमेलच्या माध्यमातून संवाद साधण्याला अधिक पसंती देत आहे. हाच बदल लक्षात घेऊन 'ट्राय'ने त्यांच्या नियमावलीत आधुनिकतेची जोड देण्याचे ठरवले आहे.
नव्या ड्राफ्टनुसार, तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि युजर-फ्रेंडली बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्राहकांना आता लांबलचक फोन कॉल किंवा कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हच्या प्रतीक्षेत न राहता, थेट कंपनीच्या अधिकृत मोबाईल ॲप किंवा चॅटबॉटवरून त्यांची गाऱ्हाणी मांडता येतील. इतकेच नाही, तर आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती काय आहे, हे ट्रॅक करणे देखील आता अधिक पारदर्शक होणार आहे. यामुळे कंपन्यांवर तक्रारींचा निकाल वेळेत लावण्याचा एक प्रकारे नैतिक आणि तांत्रिक दबाव निर्माण होईल.
हेही वाचा: PM Modi & Shinde Viral Video : बंगालमध्ये शपथविधीनंतर मोदींची शिंदेंच्या पाठीवर थाप
या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'अपील' करण्याची सुलभ पद्धत. जर एखाद्या ग्राहकाचे कंपनीने दिलेल्या समाधानाने समाधान झाले नाही, तर त्याला वरिष्ठ स्तरावर दाद मागण्यासाठी आता अधिक सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही प्रक्रिया केवळ वेगवानच नाही, तर पूर्णपणे डिजिटल असेल, जेणेकरून ग्राहकांचा वेळ आणि श्रम वाचतील. एकूणच, ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून ही नवी व्यवस्था उभारली जात आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि एआय (AI) चॅटबॉट्सचा वाढता वापर पाहता, कंपन्यांना आता आपल्या तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींना केवळ उत्तरे न देता, त्यांचे योग्य निराकरण करणे हे कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल. यामुळे कॉल ड्रॉप, इंटरनेटचा कमी वेग आणि बिलांमधील तफावत यांसारख्या नित्याच्या समस्यांपासून सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, हा केवळ एक मसुदा (Draft) असून सरकारने यावर सर्वसामान्यांच्या आणि तज्ज्ञांच्या सूचना मागवल्या आहेत. टेलिकॉम कंपन्या, उद्योजक आणि नागरिक 5 जून 2026 पर्यंत या प्रस्तावावर आपली मते नोंदवू शकतात. लोकांच्या प्रतिसादानंतर आणि सूचनांचा विचार केल्यानंतर या नियमांची अधिकृत अंमलबजावणी केली जाईल. जर हा बदल प्रत्यक्ष रूपात आला, तर भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रातील ग्राहक सेवेचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदललेला पाहायला मिळेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.