Tamil Nadu Budget 2026: तामिळनाडू विधानसभेत मोठ्या घोषणा! मुख्यमंत्री थलपती विजय सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प
Thalapathy Vijay TVK Govt. Tamil Nadu Budget 2026: तामिळनाडूतील अभिनेते ते राजकीय नेते आणि मुख्यमंत्री बनलेले सी. जोसेफ विजय (थलपती विजय) यांच्या 'तमिळगा वेत्री कझगम' (TVK) प्रणित युती सरकारने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्याचा पहिला ऐतिहासिक अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. वित्त मंत्री एन. मॅरी विल्सन यांनी 'वेत्री तमिळगम – व्हिजन डॉक्युमेंट' नावाने हा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करत असल्याचे सांगत सरकारने पात्र वधूंना 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणे आणि रेशमी साडी देण्यासाठी 812 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय सरकारी रुग्णालयांत जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांना सोन्याची अंगठी देण्यासाठी 560 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून 6 वी ते 8 वी पर्यंतच्या मोफत नाश्ता योजनेसाठी 710 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
शिक्षण क्षेत्रासाठी 44,527 कोटींचा निधी; जेन-झी विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप अन् सायकली
– शालेय आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विजय सरकारने तिजोरी मोकळी केली असून शालेय शिक्षणासाठी 44,527 कोटी रुपये तर उच्च शिक्षणासाठी 8,393 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे.
– महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणासाठी 'व्हिक्टरी लॅपटॉप योजने'अंतर्गत 2,000 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
– इयत्ता 9 वी ते 12 वी च्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी 'पेरुंथलैवर कामराजर स्कूल्स ऑफ ॲक्सलन्स' निवासी शाळा उभारल्या जातील, जिथे मोफत शिक्षण, भोजन आणि वसतिगृह उपलब्ध असेल.
– 11 वी मधील सुमारे 5.32 लाख जेन-झी (Gen-Z) विद्यार्थ्यांना हेल्मेट आणि वॉटर बॉटलसह आधुनिक सायकली देण्यासाठी 277 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
NEET परीक्षेला तीव्र विरोध; 12 वीच्या गुणांवर वैद्यकीय प्रवेशाची मागणी
या अर्थसंकल्पीय भाषणा दरम्यान तमिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेला (NEET) पूर्णपणे विरोध दर्शवणारी आपली आक्रमक भूमिका पुन्हा मांडली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर होणारे पेपरफुटीचे प्रकार आणि अनियमिततेमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नीट परीक्षा तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच 12 वी च्या गुणांच्या आधारावरच वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश पूर्ववत लागू करावेत, असा स्पष्ट ठराव सरकारने मांडला.
कर्ज मुक्तीचा प्लॅन आणि मेट्रो रेल्वे मार्गाचा विस्तार
माजी सरकारकडून राज्यावर सुमारे 10 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे कर्ज असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी दारू उत्पादकांवर अतिरिक्त शुल्क लावून सुमारे 1,000 कोटींचा महसूल गोळा करणे, फेसलेस जीएसटी लागू करणे आणि टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचार रोखण्याचा आराखडा आखण्यात आला आहे. यासोबतच चेन्नई विमानतळ ते किलामबक्कम, कोयंबेडू ते पट्टाबिराम आणि होसूर ते कर्नाटकातील बोम्मासंद्रा दरम्यान मेट्रो रेल्वे मार्ग विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक परवानग्या मिळवण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.