भाजपचे निलंबित आमदार विधानभवनावर

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजप आमदारांनी अखेर विधानभवनात प्रवेश केला आहे.

भाजप आमदार अतुल भातखळकर, योगेश सागर आणि पराग अळवणी यांनी विधानभवनात प्रवेश केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर आम्ही प्रवेश प्रवेश करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

५ जुलै रोजी विधानसभेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे याप्रकरणी भाजप आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज सर्वोच्च न्यायालयात १२ निलंबित आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणी पार पडली असून १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

मविआचा निर्णय घटनाबाह्य

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निंलबित करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आणि नियमबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच आमदारांचे निलंबन म्हणजे त्या मतदारसंघाचेही निलंबन असते, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.