Women Reservation Quota : महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाला तातडीच्या अंमलबजावणीची मागणी; केंद्राला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या तत्काळ अंमलबजावणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. सध्याच्या कायद्यानुसार हे आरक्षण परिसीमन (delimitation) प्रक्रियेनंतरच लागू होणार आहे, परंतु अद्याप ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं की, सरकारने महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तर घोषणा केली, पण त्याची अंमलबजावणी एका अशा प्रक्रियेवर अवलंबून ठेवली आहे जी अजून सुरूही झालेली नाही. त्यांनी सांगितले की, अद्याप जनगणना देखील सुरू झालेली नाही आणि डिलिमिटेशनची प्रक्रिया जनगणनेनंतरच होते. त्यामुळे हा कायदा मंजूर झाला असला तरी तो प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. वकिलांनी पुढे युक्तिवाद करताना सांगितले की, सरकारने कायदा बनवला म्हणजेच त्यांच्याकडे आवश्यक माहिती आणि वैज्ञानिक डेटा आधीपासूनच असावा. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीत आणखी वेळ घालवण्याचं कारण नाही.
या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केलं की, एखादा कायदा केव्हा आणि कसा लागू करायचा हे सरकारच्या कार्यकारी अधिकारक्षेत्रात येतं. न्यायालय फक्त एवढंच विचारू शकतं की सरकार याची अंमलबजावणी कधी करण्याचा विचार करतंय. त्यांनी असंही सांगितलं की, कदाचित सरकार ही प्रक्रिया वैज्ञानिक आणि अचूक आकडेवारीच्या आधारे राबवू इच्छित असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणीत सरकारने महिलांच्या आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सुनावणीमुळे पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाचा मुद्दा देशाच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने हा कायदा ऐतिहासिक मानला जात असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीतील विलंबामुळे महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. आता केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणते उत्तर देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.