राज्यात कोळशा अभावी भारनियमनाचे संकट कोसळले आहे. आता, भारनियमनाबरोबर नागरिकांना वाढीव वीज बिलांचादेखील धक्का बसणार आहे. या महिन्यात ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेव भरारी लागणार असून त्या रक्कमेसह आता देयके ग्राहकांकडे येऊ लागली आहेत. दोन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरानुसार सुरक्षा ठेवीची रक्कम नागरिकांकडून आकारण्यात येणार आहे.
वीज ग्राहकांकडून देयकानुसार सुरक्षा ठेव आकारली जाते. आतापर्यंत एका महिन्याची सुरक्षा ठेव घेण्यात येत होती. आता मात्र, ही ठेव दोन महिन्यांची असेल. या महिन्यापासून हे देयके आकारले जात आहे. त्यामध्ये वर्षभरातील एकूण विजेच्या दोन महिन्यांच्या सरासरीचा विचार केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार वर्षभरातील दोन महिन्यांच्या सरासरी वीज देयकाइतकी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून ग्राहकांना द्यावीच लागेल. त्यानुसार ती देयकात जोडून येत आहे, असे ज्येष्ठ वीज तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.
राज्यात कोळशाअभावी भारनियमनाचे संकट कोसळले आहे. राज्यात अनेक भागांमध्ये अघोषित भारनियनमन घोषित करण्यात आले आहे. ऐन उन्हाळाच्या दिवसांत विजेची मागणी जोर धरत आहे, मात्र, राज्यात कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मितीत घट झाल्यामुळे राज्यात काही भागांमध्ये अघोषित भारनियमन जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात नागरिकांची चिडचिड होत आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.