RBI Repo Rate: रेपो रेट घटला, पण बँक हफ्ता जैसे थे! आरबीआयच्या पतधोरणामागचे ‘हे’ गुपित तुम्हाला माहित आहे का?
मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (Reserve Bank of India, RBI) देशातील सामान्य नागरिक आणि बँक खातेधारकांच्या आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम करणारे निर्णय घेतले जातात. साधारण दोन आठवड्यांपूर्वीच आरबीआयने आपल्या पतधोरण बैठकीत रेपो रेट (Repo Rate Repurchase Rate) मध्ये 25 बेसिस पॉईंटची कपात करत तो 5.25 टक्के इतका आणला होता.
या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते ईएमआय (Equated Monthly Installment, EMI) कमी होतील अशी मोठी आशा सर्वसामान्यांना होती. मात्र ताजी आकडेवारी आणि बँकिंग क्षेत्रातील कल पाहता हे वास्तव स्वीकारणे भाग आहे की व्याजदरात मोठी घट लवकर होण्याची शक्यता सध्या तरी धूसर आहे.
पुढील वर्षी म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये आरबीआयची नवी पतधोरण बैठक नियोजित आहे. या बैठकीतही रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ असा की नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला कर्जदारांना ईएमआयमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल.
महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्तम कृषी उत्पन्न आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थिर असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींनी मोलाची साथ दिली आहे. सध्या महागाई दर नियंत्रणात असला तरी तो स्थिर ठेवणे हे आरबीआयसमोरील मोठे आव्हान आहे. बँकेने 2025-26 या वर्षासाठी सीपीआय (CPI Consumer Price Index) इन्फ्लेशनचा अंदाज 2.6 टक्के वरून कमी करून 2.0 टक्के इतका आणला आहे ही एक समाधानाची बाब आहे.
आयसीआयसीआय बँकेच्या (Industrial Credit and Investment Corporation of India, ICICI) एका संशोधन अहवालानुसार रिझर्व्ह बँक आगामी काळात व्याजदरात कोणताही बदल करण्याची घाई करणार नाही. महागाईच्या दरात जोपर्यंत शाश्वत आणि सातत्यपूर्ण घट दिसून येत नाही तोपर्यंत रेपो रेट स्थिर राहण्याचे संकेत आहेत. जरी देशाची अर्थव्यवस्था सध्या सकारात्मक मार्गावर असली तरी जागतिक घडामोडी आणि अंतर्गत महागाईचा धोका लक्षात घेता आर्थिक संस्थांनी अत्यंत सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे व्याजदरात दीर्घकाळासाठी कोणताही बदल न होणे हे आता कटू सत्य ठरू पाहत आहे.
आगामी आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये हेडलाईन इन्फ्लेशन 4 टक्केच्या जवळ राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महागाईच्या या आकड्यांचा थेट परिणाम लघुउद्योगांचा नफा आणि भविष्यातील गुंतवणुकीवर होताना दिसेल. म्हणूनच आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने नागरिकांनी तूर्तास आपल्या कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये कपात होणार नाही हे गृहीत धरूनच पुढील पावले उचलणे शहाणपणाचे ठरेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.