RBI Monetary Policy April 2026: कर्जदारांची प्रतीक्षा लांबली; रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर; ईएमआयमध्ये सवलत नाही
RBI Monetary Policy April 2026 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवार, 8 एप्रिल रोजी एप्रिल महिन्याचे पतधोरण जाहीर केले. तीन दिवस चाललेल्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील प्रमुख व्याजदर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहिला असून, गृह आणि वाहन कर्ज घेतलेल्या लाखो ग्राहकांना कमी ईएमआयसाठी आता आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. जरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्याजदर कपातीचे संकेत दिले होते, तरीही आरबीआयने महागाईचा धोका लक्षात घेता सावध पवित्रा घेतला आहे.
इराण संकट आणि महागाईचे आव्हान
पश्चिम आशियातील विशेषतः इराण संकटामुळे जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयने व्याजदरात कपात करण्याऐवजी आर्थिक स्थैर्य आणि विकास टिकवून ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. मार्च महिन्यात जागतिक परिस्थिती अचानक बिघडल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर काही अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी मान्य केले. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असले, तरी जागतिक तणावामुळे भविष्यात आव्हाने वाढू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पतधोरणाचा इतिहास आणि 'तटस्थ' भूमिका
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी डिसेंबरमध्ये व्याजदरात 0.25 टक्के कपात करून तो 5.25 टक्के वर आणला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यातही व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. सलग दुसऱ्यांदा दर स्थिर ठेवताना आरबीआयने आपली भूमिका 'तटस्थ' ठेवली आहे. याचाच अर्थ असा की, येणाऱ्या काळात आकडेवारी आणि जागतिक परिस्थिती पाहूनच पुढील निर्णय घेतले जातील. सध्याच्या स्थितीवरून नजीकच्या भविष्यात व्याजदरांमध्ये तातडीने बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत तज्ज्ञांकडून मिळत आहेत.
तज्ज्ञांचे मत आणि बाजारपेठेवर परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयचा हा निर्णय अपेक्षेनुसारच होता. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे महागाई वाढण्याचा धोका अधिक असल्याने आरबीआयने 'वेट अँड वॉच'चे धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरणात्मक मिश्रण शेअर बाजार, निश्चित उत्पन्न आणि परकीय चलन बाजारासाठी तटस्थ ते किंचित अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे. भविष्यात आरबीआय केवळ आकडेवारीवर अवलंबून असलेला दृष्टिकोन कायम ठेवेल, ज्यामुळे व्याजदरांवरील विराम दीर्घकाळ राहू शकतो.
कर्जदारांची झाली निराशा
रेपो दरात कपात होईल या आशेवर असलेल्या घर खरेदीदारांची आणि जुन्या कर्जदारांची या निर्णयामुळे काहीशी निराशा झाली आहे. रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे बँकांचे कर्जदरावरील व्याज कमी होणार नाही, पर्यायाने तुमच्या खिशावरील ईएमआयचा बोजा 'जसा आहे तसाच' कायम राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने विकासाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली असली, तरी सामान्य नागरिकांसाठी स्वस्त कर्जाचे स्वप्न तूर्तास लांबणीवर पडले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.