‘लसीकरणासाठी जबरदस्ती नाही’ – सर्वोच्च न्यायालय

गेली दोन वर्ष कोरोनाने सर्वत्र हाहाकार माजवला. त्यानंतर मागील काही दिवसांनंतर कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट झाली. त्यामुळे देशातील कोरोना निर्बंध हटवण्यात आले. मात्र पुन्हा एकदा कोरोना डोकं वर काढलं आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा कोरोनाच्या चौथ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी लसीकरण हा सध्या एकमेव पर्याय आहे. असे असतानाच ‘लसीकरणासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही’, असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

कोरोना लस घेणं अनिवार्य करण्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यावेळी न्यायालयाने लसीसाठी जबरदस्ती करणं असंवैधानिक आहे, असं म्हटलं आहे. अनुच्छेद २१ अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचं रक्षण करण्यात आलं आहे. मात्र सरकार काही नियम लागू करु शकत. असं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कोरोना रुग्णसंख्या कमी आहे तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणांवर कोणत्याही व्यक्तीसाठी निर्बंध नकोत आणि जर असे निर्बंध लावण्यात आले असतील तर ते मागे घ्यावेत. असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. देशात कोराना रुग्णसंख्या वाढत असून लसीकरणाचा वेग देखिल वाढू लागला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.