मोठी बातमी! EMI न भरल्यास मोबाईल लॉक? RBIने कर्जवसुलीच्या नियमांत केला मोठा बदल

आजकाल स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू EMIवर घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, अशा वस्तूंसाठी घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता वेळेवर न भरल्यास ग्राहकांच्या डिव्हाइसच्या वापरावर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुलीच्या नियमांमध्ये केलेल्या ताज्या बदलांनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितीत कर्जदाराच्या EMIवर घेतलेल्या मोबाईल किंवा इतर डिव्हाइसच्या काही सुविधा मर्यादित करण्याची परवानगी कर्जदात्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, याचा अर्थ EMI चुकताच फोन तात्काळ पूर्णपणे बंद किंवा लॉक केला जाईल, असा नाही. RBIने डिव्हाइसवर निर्बंध आणण्यासाठी टप्प्याटप्प्याची प्रक्रिया ठेवली आहे. तसेच ही तरतूद प्रत्येक प्रकारच्या कर्जासाठी लागू होणार नाही.

फक्त डिव्हाइससाठी घेतलेल्या कर्जाला नियम लागू

एखाद्या ग्राहकाने विशेषतः मोबाईल, टॅबलेट किंवा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल आणि त्या कर्जाच्या करारामध्ये डिव्हाइसच्या काही सुविधा प्रतिबंधित करण्याची स्पष्ट तरतूद असेल, तरच अशी कारवाई करता येईल. घर, वाहन किंवा इतर वैयक्तिक कर्जाची EMI थकली म्हणून ग्राहकाचा वैयक्तिक फोन लॉक करण्याची मुभा या नियमातून मिळत नाही.

EMI थकल्यानंतर लगेच कारवाई नाही

RBIच्या नियमांमध्ये कर्जदाराला थकबाकी भरण्यासाठी वेळ देण्याची तरतूद आहे. कर्ज खाते 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत झाल्यानंतर कर्जदाराला नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतरही थकबाकी न भरल्यास पुढील नोटीस आणि आवश्यक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच डिव्हाइसवरील निर्बंध लागू करता येतील. त्यामुळे एका EMIचा हप्ता चुकला आणि लगेच फोन लॉक झाला, अशी परिस्थिती या नियमांचा थेट अर्थ नाही.

फोन पूर्णपणे बंद करता येणार नाही

RBIने डिव्हाइसवर निर्बंध आणताना काही महत्त्वाच्या सुविधांचे संरक्षण केले आहे. कर्जवसुलीसाठी फोनची सर्वच कार्यक्षमता बंद करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लागू करण्याची व्यवस्था आहे. इंटरनेट, येणारे कॉल, आपत्कालीन सुविधा आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित अलर्ट यांसारख्या आवश्यक सुविधांवर निर्बंध घालता येणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

EMI भरल्यानंतर फोनची सुविधा पुन्हा सुरू करावी लागणार

कर्जदाराने थकीत रक्कम भरल्यानंतर डिव्हाइसवरील निर्बंध लवकरात लवकर हटवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. RBIच्या ताज्या बदलानुसार, कर्जाची थकबाकी प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिबंधित सुविधा एका तासाच्या आत पूर्ववत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावाच्या तुलनेत ही अट बदलण्यात आली असून, प्रत्यक्ष पेमेंट मिळाल्यानंतरच पुनर्संचयित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

ग्राहकांच्या डेटालाही संरक्षण

डिव्हाइस लॉक किंवा निर्बंधाच्या माध्यमातून कर्जवसुली करताना ग्राहकाच्या मोबाईलमध्ये साठवलेल्या वैयक्तिक डेटाचा वापर, प्रवेश किंवा तो डेटा जतन करण्यावरही मर्यादा आहेत. म्हणजेच कर्जाची वसुली करण्याच्या नावाखाली ग्राहकाच्या वैयक्तिक माहितीवर मनमानी पद्धतीने प्रवेश करता येणार नाही.

नवीन नियमांचा उद्देश काय?

RBIने कर्जवसुलीची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि ग्राहकांसाठी सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हे बदल केले आहेत. एका बाजूला कर्जदात्यांना डिव्हाइस-फायनान्सिंगच्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी नियंत्रित यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे कर्जदारांना पुरेसा वेळ, नोटीस आणि आवश्यक सुविधांचे संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे EMIवर मोबाईल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेणाऱ्या ग्राहकांनी हप्ते वेळेवर भरणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, “EMI चुकला की फोन लगेच लॉक होणार” असा सरसकट नियम नसून, RBIने त्यासाठी ठरावीक अटी आणि टप्प्यांची प्रक्रिया निश्चित केली आहे.