IndiGo Penalty: इंडिगोला ‘ती’ एक चूक पडली महागात; DGCA ने ठोठावला 1180 कोटींचा दंड

IndiGo Penalty: देशातील विमान वाहतूक नियामक, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगो एअरलाईन्सविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या उड्डाणांमधील मोठ्या व्यत्ययामुळे कंपनीला दंड, नुकसानभरपाई आणि तिकीट परतावा या स्वरूपात एकूण  1,180 कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.

DGCA कडून 22.20 कोटींचा दंड आणि बँक हमी

फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्याप्रकारणी DGCA ने इंडिगोला 22.20 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये 1.80 कोटींचा सिस्टिमिक दंड आणि 68 दिवसांच्या नियमावलीच्या उल्लंघनासाठी 20.40 कोटींचा अतिरिक्त दंड समाविष्ट आहे. याशिवाय, सुधारणांची पडताळणी करण्यासाठी कंपनीला 50 कोटींची बँक गॅरंटी जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा –India-Pakistan Border : भारत-पाक सीमेवर शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा जप्त; 'ISI' पुरस्कृत दहशतवाद्याचे मोठे कारस्थान उघड!

प्रवाशांच्या भरपाईसाठी 500 कोटींची तरतूद

विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी इंडिगो 500 कोटींहून अधिक रक्कम भरपाई म्हणून देणार आहे. ज्या प्रवाशांचे विमान उड्डाण करण्याच्या 24 तास आधी रद्द झाले, त्यांना याचा लाभ मिळेल. तसेच, 3 ते 5 डिसेंबर 2025 दरम्यान प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना Rs. 10,000 किमतीचे "जेस्चर ऑफ केयर" व्हाउचर दिले जाणार आहे, जे 12 महिन्यांसाठी वैध असेल.

610 कोटींचा तिकीट परतावा (Refund)

इंडिगोने दिलेल्या माहितीनुसार, 7 डिसेंबरपर्यंत प्रवाशांना त्यांच्या मूळ पेमेंट पद्धतीद्वारे 610 कोटींचा परतावा करण्यात आला आहे. ही रक्कम केवळ रोख प्रवाहावर दबाव आणत नसून कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम करत आहे. परताव्याची ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याने हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – Hindu-Muslim Property Act: मोठी बातमी! मुस्लिम आता हिंदूंची जमीन खरेदी करू शकणार नाहीत? लवकरच देशभर लागू होणार कायदा?

नियोजनातील त्रुटींवर DGCA चे ताशेरे

DGCA च्या तपासणीनुसार, डिसेंबरमधील समस्यांचे मुख्य कारण 'अति-ऑप्टिमायझेशन' आणि मनुष्यबळ नियोजनाचा अभाव हे होते. एअरलाईनला आता त्यांच्या रोस्टरिंग सिस्टम आणि डिजिटल ऑपरेशनल सिस्टिममध्ये कायमस्वरूपी सुधारणा कराव्या लागतील. नियामकाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातील देखरेख ही दंडात्मक कारवाईपेक्षा सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर अधिक केंद्रित असेल.