India Nuclear Weapons : भारतीय लष्कराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; 12 अण्वस्त्रे तैनात करून सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा बनला जगातील पाचवा देश

नवी दिल्ली : आपल्या अण्वस्त्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत, भारताने प्रथमच 12 अण्वस्त्रे 'तैनात' केली आहेत. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (SIPRI) ताज्या अहवालात हा खुलासा झाला आहे. SIPRI ने अहवालात असेही म्हटले आहे की, नवी दिल्लीच्या अनेक दशकांच्या धोरणापासून हा एक मोठा बदल आहे. ज्यानुसार अण्वस्त्रे आणि ती वाहून नेणारी यंत्रणा स्वतंत्र साठवणुकीत ठेवली जात होती. अहवालानुसार, भारताच्या शस्त्रागाराला 'साठा' न म्हणता 'कार्यवाहीत तैनात' म्हणून वर्गीकृत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सिप्रीच्या 'इयरबुक 2026' मधील अहवालानुसार, 92.1 अब्ज डॉलर्सच्या खर्चासह भारत 2025 मध्ये जगातील पाचवा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश ठरला. यासोबतच, 2024 पासून भारताचा लष्करी खर्च 8.9 टक्क्यांनी वाढला आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, सिप्रीने म्हटले आहे की, 2021 ते 2025 या काळात भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश होता, ज्याचा जागतिक आयातीत 8.2 टक्के वाटा होता. अहवालात म्हटले आहे की, देशाने 2025 मध्ये आपल्या आण्विक शस्त्रागाराचा विस्तार करणे सुरूच ठेवले आणि जानेवारी 2026 पर्यंत देशाकडे सुमारे 190 अणुबॉम्ब होते. तसेच सिप्रीच्या इयरबुकने असाही अंदाज वर्तवला आहे की, भारताने गेल्या वर्षी 12 अणुबॉम्ब तैनात केले होते, जे त्याच्या आण्विक शस्त्रागाराच्या कार्यान्वयन सज्जतेमध्ये हळूहळू वाढ होत असल्याचे सूचित करते.

हेही वाचा : Paytm Job Recruitment: फिनटेक क्षेत्रातील मोठी घडामोड; मार्च 2027 पर्यंत Paytm करणार 4,000 कर्मचाऱ्यांची बंपर भरती

विशेष म्हणजे, नव्याने तैनात केलेली 12 अण्वस्त्रे ही भारताने वितरण प्रणालीद्वारे अण्वस्त्रांचा सामना करण्याची किंवा कार्यरत सैन्य असलेल्या तळांवर ती तैनात करण्याची पहिलीच वेळ आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. सिप्रीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, एका बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडीवर (एसएसबीएन) कमी संख्येने अस्त्रे तैनात केल्यामुळे आणि प्रतिबंधात्मक गस्त घातल्यामुळे, गेल्या वर्षी भारताच्या अण्वस्त्रांच्या साठ्यात थोडी वाढ झाली आहे. सिप्रीने दिलेल्या अहवालानुसार, भारताकडे आता एकूण 190 अस्त्रांचा अण्वस्त्रसाठा आहे, जो एका वर्षापूर्वी 180 होता. यापैकी 12 अस्त्रे तैनात असल्याचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. जागतिक शस्त्रास्त्र नियामक संस्थेने भारताच्या अण्वस्त्रसाठ्याचा कोणताही भाग पूर्णपणे साठवलेला नसून कार्यान्वितपणे तैनात असल्याचे वर्गीकृत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याव्यतिरिक्त, भारताने ऑगस्ट 2024 पासून आयएनएस अरिघात आणि आयएनएस अरिदामन या दोन अणुशक्तीवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुड्या कार्यान्वित केल्या आहेत. भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही पाणबुड्या अण्वस्त्रधारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. त्यांना प्रतिबंधात्मक गस्तीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

अहवालानुसार, भारताचा अणुकार्यक्रम चीनमधील लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम असलेल्या अधिक पल्ल्याच्या प्रणाली विकसित करण्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहे, तथापि, पाकिस्तानसोबतच्या भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक शत्रुत्वाचा प्रभाव या नियोजनावर कायम आहे. सिप्रीच्या अहवालानुसार, चीनकडे सध्या 620 अण्वस्त्रे आहेत. त्यापैकी 34 तैनात आहेत. सिप्रीने चीनला कार्यान्वित अण्वस्त्रे बाळगणारा देश म्हणून वर्गीकृत करण्याचे हे केवळ दुसरे वर्ष आहे. हे लक्षात घ्यावे की, अहवालानुसार चीनच्या तैनात अण्वस्त्रांची संख्या 2025 मध्ये 24 वरून 2026 मध्ये 34 पर्यंत वाढली आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, चीन इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक वेगाने आपल्या अण्वस्त्रांचा विस्तार करत आहे.

हेही वाचा : India Nepal UPI NPI Link: बँक खात्याची कटकट मिटली! भारत-नेपाळमध्ये UPI सेवा सुरू; आता फक्त मोबाईल नंबरने पाठवता येणार पैसे

सिप्रीच्या अंदाजानुसार, चीनकडे आता सुमारे 620 अण्वस्त्रे आहेत. चीन इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक वेगाने आपल्या अण्वस्त्रांचा विस्तार करत आहे आणि 2025 च्या लष्करी संचलनादरम्यान अनेक नवीन अण्वस्त्र प्रणालींचे प्रदर्शन केले, असे अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, रशियाकडे जगातील सर्वात मोठे तैनात अण्वस्त्र सामर्थ्य आहे. सिप्रीच्या अहवालानुसार, रशियाकडे 1,796 तैनात अण्वस्त्रे आहेत. तर अमेरिकेकडे 1,770 आहेत. शिवाय, रशियाकडे अंदाजे 4,400 अण्वस्त्रांचा एकूण लष्करी साठा आहे. तर अमेरिकेकडे सुमारे 3,700 वापरण्यायोग्य अण्वस्त्रे आहेत. यामुळे, जागतिक स्तरावर एकूण लष्करी साठ्यातील अण्वस्त्रांपैकी सुमारे 83 टक्के अण्वस्त्रे रशिया आणि अमेरिकेकडे आहेत, असे सिप्रीने म्हटले आहे. "रशिया आणि अमेरिकेकडे मिळून एकूण साठवलेल्या अण्वस्त्रांपैकी (म्हणजेच वापरण्यायोग्य अण्वस्त्रांपैकी) सुमारे 83 टक्के आहेत," असे या अहवालात म्हटले आहे.