India China Relations: चीनचं ‘टेन्शन’ वाढलं; खनिजांसाठी भारताने आखला मास्टर प्लॅन; ‘या’ देशांसोबत करणार ऐतिहासिक करार
नवी दिल्ली: जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत ज्याच्याकडे 'खनिजांची चावी', तोच खरा 'सम्राट' मानला जातो. याच गणिताचा विचार करून भारत सरकारने आता 'क्रिटिकल मिनरल्स' अर्थात महत्त्वाच्या खजिन्यासाठी कंबर कसली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील वाढती गरज आणि चीनवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी भारताने आता ब्राझील, कॅनडा, फ्रान्स आणि नेदरलँड्स या चार बलाढ्य देशांशी संधान साधले असून, खनिजांच्या शोध, उत्खनन आणि प्रक्रियेसाठी मोठ्या करारांची तयारी सुरू केली आहे. 'तेल' हे विसाव्या शतकाचे शस्त्र होते, तर 'लिथियम' आणि 'रेअर अर्थ एलिमेंट्स' हे एकविसाव्या शतकाचे ब्रह्मास्त्र ठरणार आहेत.
चीनच्या वर्चस्वाला सुरुंग?
सध्या दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खननापासून ते त्यांच्या शुद्धीकरणापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर चीनचा 'एकछत्री अंमल' आहे. प्रगत तंत्रज्ञान आणि स्वस्त मजुरांच्या जोरावर चीनने जागतिक पुरवठा साखळीवर पकड घट्ट केली आहे. मात्र, भारताचा हा नवा पवित्रा 'ड्रॅगन'ची ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणारे लिथियम आणि हाय-टेक उपकरणांसाठी आवश्यक असलेले घटक मिळवण्यासाठी भारत आता केवळ एका देशावर विसंबून न राहता स्वतःचे स्वतंत्र जाळे विणत आहे.
तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि भविष्यातील वाटचाल
केवळ खनिज मिळवणे हाच भारताचा उद्देश नसून, ते शुद्ध करण्याचे आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे हा मुख्य अजेंडा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत सरकार फ्रान्स आणि नेदरलँड्सकडून प्रगत प्रक्रिया तंत्रज्ञान (Processing Technology) मिळवण्यासाठी उत्सुक आहे. तर कॅनडा आणि ब्राझीलसारख्या खनिजसंपन्न देशांमध्ये प्रत्यक्ष उत्खननासाठी भागीदारी केली जाणार आहे. "दुसऱ्यावर अवलंबून राहून दिवा लावण्यापेक्षा स्वतःची मशाल पेटवणे कधीही उत्तम", या धोरणाने खाण मंत्रालय सध्या या वाटाघाटींचे नेतृत्व करत आहे.
आव्हानांचे डोंगर आणि तज्ज्ञांचा सल्ला
हा प्रवास दिसतो तितका सोपा नक्कीच नाही. खनिज शोधापासून ते व्यावसायिक उत्पादनापर्यंतचा मार्ग 'खाचखळग्यांनी' भरलेला असतो. तज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या ठिकाणी खनिज साठा सापडल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यासाठी किमान पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. अनेकदा शोध लागूनही ते आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे हा केवळ करार नसून एक दीर्घकालीन संयमाची परीक्षा आहे. तरीही, आगामी काळात निव्वळ शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission) गाठण्यासाठी भारताला या 'अग्निपरीक्षे'तून जावेच लागणार आहे.
जागतिक स्तरावर भारताची 'मुत्सद्देगिरी'
भारताने यापूर्वीच अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांसारख्या देशांशी महत्त्वाचे करार पूर्ण केले आहेत. सध्या पेरू आणि चिली या लॅटिन अमेरिकन देशांशीही द्विपक्षीय चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. भारताचा हा विस्तार केवळ आर्थिक नसून धोरणात्मक (Strategic) आहे. जेव्हा जग पर्यायी ऊर्जेकडे वळत आहे, तेव्हा कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरक्षित करणे म्हणजे भविष्यातील सुरक्षितता सुनिश्चित करणे होय. भारताचे हे पाऊल यशस्वी झाल्यास, जागतिक पुरवठा साखळीचे केंद्र भारताकडे सरकू शकते.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.