Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर कॉक्रोच जनता पार्टी ठाम; सरकारने मागितला उद्यापर्यंतचा वेळ, काय घेणार निर्णय?

नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर हजारो विद्यार्थी आंदोलन करत असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, ही मागणी आंदोलनाचे प्रमुख केंद्रबिंदू बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली.

बैठकीनंतर CJP चे प्रतिनिधी सौरभ दास यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानीसंदर्भात नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून, त्यावर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
सौरभ दास यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांनी सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यापैकी दोन मागण्यांना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले 11 एफआयआर आणि इतर कायदेशीर कारवाई मागे घेण्यास सरकार तयार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच नुकसानभरपाईबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारने अधिक वेळ मागितला आहे. या मुद्द्यावर निर्णय जाहीर करण्यासाठी सरकारने उद्या दुपारपर्यंतची मुदत मागितल्याचे सौरभ दास यांनी सांगितले. धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर राजीनामा द्यावाच लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कॉकरोच जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनीही सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत उद्या दुपारपर्यंत वेळ मागितल्याची माहिती दिली. सरकार या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेईल आणि लवकरच त्यांच्याबाबत भूमिका स्पष्ट करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, सरकार आणि CJP यांच्यात उद्या पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सरकारने आंदोलकांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी सर्वाधिक महत्त्वाची मानली जाणारी राजीनाम्याची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे उद्याची बैठक या आंदोलनासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.