Shrikant Purohit: अटक, नऊ वर्ष तुरुंगात अन् आता ब्रिगेडियर पदाचा बहुमान; मालेगाव प्रकरणातून मुक्त होताच कर्नल पुरोहित यांचा सन्मान
नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराने कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना ब्रिगेडियर पदावर पदोन्नती देण्यास मंजुरी दिली आहे. 2008 मधील मालेगाव स्फोट प्रकरणानंतर त्यांच्या कारकिर्दीभोवती निर्माण झालेल्या दीर्घकालीन वादानंतर हा निर्णय एक महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा मानला जात आहे. या प्रकरणात आरोपी ठरल्यामुळे पुरोहित यांना जवळपास नऊ वर्षे कारावास भोगावा लागला होता.
अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनलच्या निर्देशानंतर घेण्यात आला आहे. ट्रिब्युनलने 31 मार्च 2026 रोजी त्यांच्या प्रस्तावित सेवानिवृत्तीवर स्थगिती दिली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, पदोन्नती आणि सेवा लाभांबाबतची त्यांची कायदेशीर मागणी निकाली निघेपर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
कर्नल पुरोहित यांनी त्यांच्या याचिकेत असा दावा केला होता की, मालेगाव स्फोट प्रकरणातील अटकेमुळे आणि दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायप्रक्रियेमुळे त्यांच्या पदोन्नतीवर परिणाम झाला. त्यांनी कर्नलपासून ब्रिगेडियर पदापर्यंत पदोन्नतीचा विचार करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या वकिलांनीही सुनावणीदरम्यान सांगितले की, दीर्घकाळ निर्दोष सेवा देऊनही केवळ प्रकरणामुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले.
2008 मध्ये अटक झाल्यानंतर ते 2017 पर्यंत कारावासात होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट कडून त्यांना जामीन मंजूर झाला आणि त्यांनी पुन्हा लष्करी सेवेत पुनरागमन केले. पुढे जुलै 2025 मध्ये मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने त्यांची मालेगाव स्फोट प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली.
ट्रिब्युनलने याआधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारसह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून, पुरोहित यांना अपेक्षित दिलासा का देऊ नये, असा सवाल उपस्थित केला होता. तसेच, अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या सेवानिवृत्तीला स्थगिती देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेनंतरच्या सेवाकार्याचा विचार करून त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता.
आता सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय लष्कराने त्यांना ब्रिगेडियर पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही पदोन्नती काही औपचारिक प्रक्रियांनंतरच अंतिम होणार आहे. हा निर्णय केवळ एका अधिकाऱ्याच्या प्रलंबित प्रकरणाचा निकाल नसून, न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर सेवासंबंधी निर्णयांचे पुनर्मूल्यांकन होऊ शकते, हेही अधोरेखित करतो. यामुळे लष्करातील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांना अधिक बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.